उत्तर प्रदेश , 16 अप्रैल 2025 :
UP News: उत्तर प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को अब सुरक्षित और सुविधाजनक आवास के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद में वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है. यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
सरकारी जानकारी के मुताबिक, इन तीनों जिलों में कुल 8 आधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे. हर छात्रावास में 500 महिलाओं के रहने की सुविधा होगी. इसका मतलब है कि कुल 4,000 कामकाजी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा. ये छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जहां सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा और परिवहन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी.
इस परियोजना को केंद्र सरकार की “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)” योजना के तहत मंजूरी मिली है. इसके तहत कुल 381.56 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिसमें से 251.82 करोड़ की पहली किस्त पहले ही जारी हो चुकी है. राज्य सरकार ने यह राशि महिला कल्याण विभाग को सौंप दी है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके.
जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद
सरकार ने निर्माण एजेंसी भी तय कर दी है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है. महिला कल्याण विभाग की निगरानी में यह परियोजना लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन उनकी प्राथमिकता है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है.
गौरतलब है कि प्रदेश के बड़े शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में आती हैं. लेकिन सुरक्षित और सस्ती रहने की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासकर अकेली रहने वाली महिलाएं या छोटे कस्बों से आने वाली युवतियां, जिनके पास खुद का घर या रिश्तेदारों का सहारा नहीं होता.
सरकार के इस कदम की महिला संगठनों ने सराहना की
इस योजना के लागू होने से न सिर्फ उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के रास्ते भी आसान होंगे. महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है. साफ है कि योगी सरकार अब महिला कल्याण को लेकर नीतिगत और जमीनी दोनों स्तरों पर तेजी से काम कर रही है. आने वाले दिनों में यह योजना प्रदेश की अन्य बड़ी जगहों तक भी पहुंच सकती है, जिससे और अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके.
