सीजी भास्कर, 24 अप्रैल। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ (Atal Digital Facility Center) का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी से प्रदेश को डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अब सरकारी सेवाएं जैसे पेंशन, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, डिजिटल भुगतान और डीबीटी से मिलने वाली राशि का आहरण ग्रामीण क्षेत्रों में ही संभव होगा।
मुख्यमंत्री ने ‘मोर गांव मोर पानी महाअभियान’ का शुभारंभ करते हुए जल संरक्षण को समय की जरूरत बताया और प्रदेश की 11,693 ग्राम पंचायतों में जल संचयन के लिए जनभागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय जरूरी हैं।
कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की “डिजिटल और समावेशी शासन” की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सुविधा केंद्र ग्रामीणों की सुविधा के लिए वरदान साबित होंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सूरजपुर, बस्तर, धमतरी, रायगढ़ और जशपुर जिलों (Atal Digital Facility Center) के लाभार्थियों से संवाद किया।
बस्तर की सुमनी बघेल ने बताया कि अब उन्हें महतारी वंदन योजना की राशि निकालने 18 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं धमतरी की चेतना देवांगन ने गांव में ही 2 हजार रुपये की निकासी कर इस सुविधा की उपयोगिता को दर्शाया।
रायगढ़ की सुभद्रा साव ने कहा कि इस सुविधा से वह अपनी बिटिया की पढ़ाई को सुचारु रूप से जारी रख पाएंगी। इन अनुभवों ने केंद्र की सफलता की गवाही दी।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि अगले छह महीनों में 8,000 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र (Atal Digital Facility Center) स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल सुविधा केंद्र पारदर्शी शासन के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
उन्होंने जल संरक्षण, अपूर्ण आवास निर्माण और सरकारी योजनाओं की सुगम पहुंच पर विशेष ध्यान देने का आग्रह पंचायत प्रतिनिधियों से किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक वर्चुअली जुड़कर इस ऐतिहासिक पहल का साक्षी बने।
