सीजी भास्कर, 13 मई। प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन आवास योजना (PM Awas Yojna) की समीक्षा को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद कलेक्टर बीएस उइके ने छुरा जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक ली।
समीक्षा के दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति और अधूरे कार्यों पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले कुल 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस सूची में 13 ग्राम पंचायत सचिव, तीन रोजगार सहायक, पांच तकनीकी सहायक और एक विकासखंड समन्वयक शामिल हैं।
जिन पंचायत सचिवों को नोटिस भेजा गया है उनमें मुढ़ीपानी, गायडबरी, कसेकेरा, नवापारा भां., कोसमी, मेढ़कीडबरी, भरवामुड़ा, रसेला, कनेसर, द्वारतरा, मुड़ागांव, पंडरीपानी गोंड और मुरमुरा शामिल हैं। तकनीकी सहायकों में लक्ष्मीकांत साहू, पवन ध्रुव, प्रियेश वर्मा, दिव्या साहू और विनय वर्मा का नाम है। इसके साथ ही रसेला, द्वारतरा और मेढ़कीडबरी के रोजगार सहायक और विकासखंड समन्वयक हर्षा वर्मा को भी नोटिस थमाया गया है।
कलेक्टर उइके ने कहा कि आवास योजना (PM Awas Yojna) हितग्राहियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “हर पात्र व्यक्ति को समय पर आवास मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है,” उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्य का जिओ टैगिंग अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में चेताया कि किश्त वितरण, सर्वे या किसी भी स्तर पर अवैध वसूली की शिकायत मिली तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी।
6,379 में से अब तक केवल 1,459 आवास पूर्ण (PM Awas Yojna)
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में कुल 6,379 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से अब तक केवल 1,459 आवास पूर्ण हुए हैं। शेष आवास प्रगतिरत हैं या अभी प्रारंभ भी नहीं हुए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए और सभी योजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम नेहा भेड़िया, जनपद सीईओ सतीश चंद्रवंशी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र उपस्थित रहे।
