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Home » दिव्यांगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, संघ ने जताया आक्रोश

दिव्यांगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की सख्ती, महिलाओं से बदसलूकी के आरोप, संघ ने जताया आक्रोश

By Newsdesk Admin
16/07/2025
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सीजी भास्कर, 16 जुलाई |

Contents
  • बस स्टैंड से जबरन उठाकर नवा रायपुर भेजा गया
  • महिला दिव्यांगों से दुर्व्यवहार के आरोप
  • क्या हैं दिव्यांगों की मुख्य 6 मांगें?
  • फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वालों पर बड़ा आरोप
  • सरकार के आश्वासन के बाद भी अधूरी मांगें
  • क्या होगी सरकार की अगली प्रतिक्रिया?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज दिव्यांग समाज ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने विवाद खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पुलिसकर्मी महिला दिव्यांगों को घसीटते नजर आ रहे हैं, जिस पर दिव्यांग संघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बस स्टैंड से जबरन उठाकर नवा रायपुर भेजा गया

दिव्यांग प्रदर्शनकारी रायपुर बस स्टैंड के पास इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। तभी पुलिस ने अचानक कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती उठाकर गाड़ियों में बैठा दिया। उन्हें राजधानी से 20 किमी दूर तूता धरना स्थल पर ले जाया गया।

महिला दिव्यांगों से दुर्व्यवहार के आरोप

संघ का आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी बदसलूकी की। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और बलपूर्वक लोगों को खींचते-धकियाते हुए ले जाया गया।

प्रदर्शनकारी दिव्यांगों का कहना है कि वे शांति से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया।

क्या हैं दिव्यांगों की मुख्य 6 मांगें?

  1. फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र धारकों की तत्काल बर्खास्तगी।
  2. बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान।
  3. दिव्यांग पेंशन ₹5,000 प्रतिमाह की जाए।
  4. बीपीएल शर्त को समाप्त किया जाए।
  5. 21 वर्ष से अधिक अविवाहित दिव्यांग महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ में शामिल किया जाए।
  6. 3% पदोन्नति आरक्षण को लागू करने हेतु आदेश जारी किया जाए।

फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वालों पर बड़ा आरोप

प्रदर्शन से पहले दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि CGPSC से चयनित 148 अधिकारी फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के दम पर शासकीय सेवा में नियुक्त हैं। इनमें शामिल हैं:

  • 7 डिप्टी कलेक्टर
  • 3 लेखा अधिकारी
  • 3 नायब तहसीलदार
  • 2 सहकारिता निरीक्षक
  • 3 पशु चिकित्सक

संघ की मांग है कि इन सभी को तत्काल जांच कर सेवा से बर्खास्त किया जाए।

सरकार के आश्वासन के बाद भी अधूरी मांगें

दिव्यांग संघ का कहना है कि वे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, और हर बार सरकार ने केवल आश्वासन दिया, लेकिन जमीनी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। यही कारण है कि इस बार सभी संघ मिलकर विधानसभा घेराव के लिए राजधानी पहुंचे।

क्या होगी सरकार की अगली प्रतिक्रिया?

फिलहाल पुलिस कार्रवाई के विरोध में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। #DivyangJusticeCG ट्रेंड करने लगा है। अब देखना होगा कि सरकार इन गंभीर आरोपों और मांगों पर क्या कदम उठाती है।

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