सीजी भास्कर, 04 सितंबर। बिहार के कृषि प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेती और किसानों से जुड़े सभी आवेदनों का समय पर निपटारा किया जाए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के लाभ में देरी किसानों की उपज और आय दोनों को प्रभावित करती है, इसलिए पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
कृषि भवन में हुई राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक
यह निर्देश पटना स्थित कृषि भवन में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिए गए। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव पंकज कुमार ने की।
इस मौके पर सभी प्रमंडलों और जिलों के कृषि पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, उनमें शामिल थे –
- खरीफ (शारदीय) फसल का आच्छादन
- बिहान ऐप पर डेटा अपलोड की स्थिति
- डीजल अनुदान और आकस्मिक फसल योजना
- वर्षा की स्थिति और कृषि इनपुट अनुदान
बीज वितरण और उत्पादन बढ़ाने पर जोर
प्रधान सचिव ने कहा कि बीज वितरण का मुख्य उद्देश्य समय पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है, ताकि इसका असर उत्पादन और उत्पादकता पर साफ नजर आए।
उन्होंने साफ किया कि बीज योजनाओं की समीक्षा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि फसल मौसम के बाद आच्छादन और उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होगी।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि योजनाओं की समीक्षा
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की कई प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें शामिल हैं –
- डिजिटल क्रॉप सर्वे
- मिलेट्स बीज वितरण योजना
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- बीज एवं मृदा उपचार
- पौधा संरक्षण और प्राकृतिक खेती
- कृषि सखी प्रशिक्षण
- ढैचा बीज वितरण कार्यक्रम
- परंपरागत कृषि विकास योजना
इसके अलावा पक्का वर्मी पीट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई, कार्बनिक व रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई।
किसानों को मिले नई तकनीक का लाभ
प्रधान सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग के फार्मों में बीज का प्रत्यक्षण (डेमोंस्ट्रेशन) सुनिश्चित किया जाए। इससे किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीज की जानकारी व्यावहारिक रूप से मिलेगी।
उन्होंने कहा,
“सरकार का लक्ष्य है कि सभी कृषि योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचे, ताकि खेती लाभकारी बने और किसानों की आय लगातार बढ़े।”
बैठक में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निर्मल कुमार, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
