सीजी भास्कर 7 सितम्बर
Delhi Lawyers Strike: हड़ताल का नया एलान
दिल्ली में वकीलों की हड़ताल एक बार फिर से चर्चा में है। सभी जिला अदालतों की समन्वय समिति ने साफ कर दिया है कि 8 सितंबर से शुरू होने वाली Delhi Lawyers Strike (दिल्ली लॉयर्स स्ट्राइक) को किसी भी सूरत में टाला नहीं जाएगा।
समिति की बैठक पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हुई, जहां सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन जारी रहेगा।
पुलिस गवाही को लेकर विवाद
वकीलों का विरोध पुलिस अधिकारियों के थानों से ही ऑनलाइन गवाही देने की व्यवस्था को लेकर है। उनका कहना है कि अगर पुलिसकर्मी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे, तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।
एनडीबीए (नई दिल्ली बार एसोसिएशन) की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया कि यह हड़ताल केवल वकीलों का नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है।
Delhi Lawyers Strike: बार काउंसिल की अपील ठुकराई
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक अपील जारी कर वकीलों से आंदोलन वापस लेने की बात कही थी। लेकिन वकीलों ने इस अपील को खारिज कर दिया।
समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर पुलिस को थाने से गवाही देने की छूट मिल गई, तो न्याय व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।
वकीलों का साफ संदेश
एनडीबीए सचिव तरुण राणा ने स्पष्ट किया, “हम इस मांग पर अडिग हैं। पुलिस अधिकारियों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है।
जब तक इस पर स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।” उनका कहना है कि आंदोलन आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और इसे किसी भी दबाव में वापस नहीं लिया जाएगा।
पहले भी हो चुकी है हड़ताल
यह कोई पहली बार नहीं है जब Delhi Lawyers Strike (दिल्ली लॉयर्स स्ट्राइक) सुर्खियों में आई हो।
22 अगस्त को भी वकीलों ने इसी मुद्दे पर काम बंद किया था। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल समाप्त की गई थी।
उस समय आश्वासन दिया गया था कि पुलिसकर्मी केवल कोर्ट में ही गवाही देंगे। लेकिन 4 सितंबर को जारी एक नए सर्कुलर ने वकीलों का भरोसा तोड़ दिया। इसी के बाद अब आंदोलन दोबारा शुरू किया जा रहा है।
आगे की रणनीति
समिति ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी उचित मांग पूरी नहीं हुई, तो हड़ताल को और व्यापक बनाया जाएगा। फिलहाल, सभी जिला अदालतों के वकील 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।