सीजी भास्कर, 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने का फैसला किया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय : Chhattisgarh Paddy Procurement 2025
किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी।
वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) के माध्यम से पंजीयन अनिवार्य होगा।
टोकन तुंहर हाथ मोबाइल एप से ऑनलाइन टोकन की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
खरीदी की राशि का भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर किया जाएगा।
धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था लागू की गई है। कृषि विभाग द्वारा अब तक 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल सर्वे पूरा कर लिया गया है। राज्य के 20,000 ग्रामों में 2 अक्टूबर से डिजिटल सर्वे और मैन्युअल गिरदावरी के आंकड़े ग्राम सभाओं में सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
राज्य सरकार ने धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2739 केंद्र करने का निर्णय लिया है। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक केंद्र में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त करें ताकि खरीदी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। समिति स्तर पर बेहतर प्रबंधन के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) आने पर प्रति क्विंटल ₹5 का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
धान के उठाव और परिवहन के लिए भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है ताकि पारदर्शिता और मितव्ययता बनी रहे। सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे।
राज्य के किसान छत्तीसगढ़ की रीढ़ – मुख्यमंत्री
इस वर्ष खाद्य विभाग, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 73 लाख मीट्रिक टन चावल के केन्द्रीय पूल में योगदान का लक्ष्य सौंपा है। धान की रिसाइक्लिंग और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी जिलों की मॉनिटरिंग एक प्लेटफॉर्म से हो सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “राज्य के किसान छत्तीसगढ़ की रीढ़ हैं, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले।”
