सीजी भास्कर, 5 नवंबर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभाावित जिले में डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत हो चुकी है। अब ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क (Digital Connectivity Bijapur) की सुविधा तेजी से बढ़ रही है। इससे शासन की योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल लेनदेन तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है।
बीजापुर जिले की कुल 170 ग्राम पंचायतों में से 102 ग्राम पंचायतों में अब मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है, जबकि बाकी 68 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क विस्तार का कार्य जारी है। यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Digital Connectivity Bijapur) परियोजना के अंतर्गत बीएसएनएल और जियो (BSNL and Jio) कंपनियों द्वारा जिले के 330 गांवों में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। इनमें से अब तक 69 ग्रामों में टावर स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि 8 ग्रामों में कार्य अंतिम चरण में है।
ग्रामीणों को मिली नई कनेक्टिविटी की ताकत
इन पहलों से बीजापुर के दूरस्थ, वनाच्छादित और माओवाद प्रभावित इलाकों (Naxal-affected regions) में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं पहुंचने लगी हैं। प्रशासन के अनुसार, नेटवर्क सुविधा से न केवल संचार व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि अब ग्रामीण आसानी से ऑनलाइन शिक्षा (online education), टेलीमेडिसिन (telemedicine) और डिजिटल भुगतान (Digital Connectivity Bijapur) जैसी आधुनिक सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल पहुंच ने शासन-प्रशासन के कामकाज में भी पारदर्शिता और गति बढ़ाई है। ग्रामीणों को अब योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण में भी आसानी हो रही है।
USOF परियोजना के तहत नेटवर्क विस्तार
यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा का विस्तार (Digital Connectivity Bijapur) किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले के 330 गांवों में नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से अगले छह महीनों में जिले के हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।
डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम
बीजापुर प्रशासन का लक्ष्य है कि 2026 तक जिले के सभी ग्राम पंचायतों को मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। इससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सशक्तिकरण (digital empowerment) को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री और आईटी विभाग ने भी इस पहल की सराहना की है, इसे डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission) की भावना के अनुरूप बताया गया है।
