सीजी भास्कर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ में (Mahatai Vandan Yojana eKYC) महतारी वंदन योजना के तहत 4.18 लाख से अधिक हितग्राहियों ने अब तक ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। राज्य सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद रायपुर जिले में सर्वाधिक 33,346 और दुर्ग जिले में 27,999 से अधिक महिलाओं की ई-केवायसी लंबित है।
शासन ने यह प्रक्रिया विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अनिवार्य की है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने (Anganwadi BLO Coordination eKYC) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हितग्राहियों की ई-केवायसी पूरी कराने की जिम्मेदारी दी है। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हितग्राही सूची के साथ उनके क्षेत्र के बीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) का नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है ताकि वे आपसी समन्वय से महिलाओं को केवायसी केंद्रों तक पहुंचा सकें।
10 दिनों में ई-केवायसी नहीं तो रुकेगी राशि
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों की ई-केवायसी प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी नहीं होगी, उनकी (Mahatai Payment Hold Warning) योजना राशि रोकी जा सकती है। सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर निर्धारित शिविरों में पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
ई-केवायसी बायोमैट्रिक आधारित होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं को ही मिले। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक महतारी वंदन योजना के तहत 21 किस्तों में कुल 13,671 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है।
जिलेवार स्थिति : रायपुर और दुर्ग सबसे पीछे
राज्य के कई जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में हितग्राही ई-केवायसी से वंचित हैं। रायपुर में 33,346, दुर्ग में 27,999, बिलासपुर में 19,610, बस्तर में 18,272, कोरबा में 17,896 और महासमुंद में 17,290 महिलाओं की केवायसी लंबित है। वहीं बीजापुर (4,042), नारायणपुर (3,986) और कोरिया (3,759) जैसे जिलों में सबसे कम लंबित मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर 32 जिलों में (District Wise Mahatai eKYC Status) 4.18 लाख से अधिक महिलाएं अभी भी ई-केवायसी प्रक्रिया से बाहर हैं।
Mahatai Vandan Yojana eKYC महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की पहल
महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि (Chhattisgarh Women Welfare Scheme) ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि का वितरण और अधिक तेज़ और पारदर्शी तरीके से होगा।
