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Home » DU Suspension Case: DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा निलंबित, प्रो. सुजीत के थप्पड़ आरोपों के बाद दो महीने का बैन

DU Suspension Case: DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा निलंबित, प्रो. सुजीत के थप्पड़ आरोपों के बाद दो महीने का बैन

By Newsdesk Admin
17/11/2025
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सीजी भास्कर, 17 नवंबर | DU Suspension Case – थप्पड़बाज आरोप के बाद कार्रवाई तेज़

Contents
  • DU Suspension Case – निलंबन आदेश में क्या कहा गया है?
  • DU Suspension Case – माफी देने का शर्त भी शामिल
  • DU Suspension Case – अध्यक्ष पद से भी हटाया गया
  • DU Suspension Case – छात्रों और शिक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को प्रो. सुजीत कुमार पर थप्पड़ मारने के आरोप के चलते विश्वविद्यालय ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, और इस दौरान उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

DU Suspension Case – निलंबन आदेश में क्या कहा गया है?

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि दीपिका झा का व्यवहार न सिर्फ़ एक पाठ-प्रेमी छात्रा के लिए, बल्कि DUSU के पदाधिकारी के रूप में भी उचित नहीं था। यह घटना “घोर अनुशासनहीनता” की श्रेणी में आती है, क्योंकि विश्वविद्यालय में मर्यादा और शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ है।

DU Suspension Case – माफी देने का शर्त भी शामिल

निलंबन अवधि में दीपिका को अपने इस व्यवहार के लिए प्रो. सुजीत कुमार से लिखित माफी मांगनी होगी। इस माफी के बिना उनकी पद से वापसी संभव नहीं होगी। यह फैसला शादी-माफ करना नहीं बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी और प्रतिनिधित्व को देखते हुए लिया गया है।

DU Suspension Case – अध्यक्ष पद से भी हटाया गया

समिति की सिफारिश के बाद, उन्हें न सिर्फ़ निलंबित किया गया है, बल्कि संयुक्त सचिव (DUSU) के पद से भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यह कदम यह संदेश देने के लिए उठाया गया है कि विश्वविद्यालय या छात्र संघ में किसी पद पर हो, अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

DU Suspension Case – छात्रों और शिक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस फैसले के बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच प्रतिक्रियाओं का अलग-अलग सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने इसे उचित कदम बताया है, जबकि दूसरे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि “भावनात्मक तनाव और गलतफहमी भी तो हो सकती है।” यह मामला न सिर्फ़ छात्र-राजनीति को जोड़ता है बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन के बीच ज़िम्मेदारी और सीमाओं पर नए सवाल खड़े करता है।

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