सीजी भास्कर, 03 जनवरी। नया साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर अभी दूर नजर आ रही है। आठवें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से उम्मीद (8th Pay Commission Update) लगाए बैठे कर्मचारियों को फिलहाल बढ़ी हुई सैलरी के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। मौजूदा प्रक्रियाओं और समय-सीमा को देखें तो वेतन बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत से पहले मिलना मुश्किल माना जा रहा है।
देशभर में करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर आठवें वेतन आयोग से जुड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया की रफ्तार इन अपेक्षाओं पर भारी पड़ती दिख रही है।
नियमों में 1 जनवरी 2026, हकीकत में देरी
नियमों के मुताबिक आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से देय माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी तारीख से नई सैलरी (8th Pay Commission Update) मिलने लगे। पिछली वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखें तो रिपोर्ट तैयार होने, उस पर विचार और फिर कैबिनेट की मंजूरी में लंबा समय लगता है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में औसतन 18 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद सिफारिशों को लागू करने में लगभग 6 महीने और लग जाते हैं। इस तरह पूरी प्रक्रिया में करीब दो साल का समय निकल जाता है।
आयोग का गठन हुआ, लेकिन रिपोर्ट में लगेगा वक्त
सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, जबकि इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 में जारी हुआ। नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस गणना के आधार पर रिपोर्ट जुलाई 2027 के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार-विमर्श, संशोधन और मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे नई सैलरी लागू होने में और समय लग सकता है।
राजनीति भी निभा सकती है भूमिका
कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इतनी लंबी देरी नहीं करेगी। राजनीतिक समीकरण भी इस फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते (8th Pay Commission Update) हुए सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की नाराजगी से बचने के लिए समय से पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि फिलहाल आधिकारिक स्तर पर ऐसी किसी जल्दबाजी के संकेत नहीं मिले हैं।
फिलहाल क्या है तस्वीर?
मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी के लिए कम से कम 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक महंगाई भत्ते के सहारे ही वेतन में कुछ राहत मिलती रहेगी।
