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Home » Common Service Centers : निर्धारित मानकों का पालन न करने पर 33 कॉमन सर्विस सेंटर बंद

Common Service Centers : निर्धारित मानकों का पालन न करने पर 33 कॉमन सर्विस सेंटर बंद

By Newsdesk Admin
09/01/2026
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सीजी भास्कर, 9 जनवरी। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के संचालन में निर्धारित नियमों और मानकों का पालन न करने पर सीएससी मुख्यालय, दिल्ली ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच में अनियमितताएँ मिलने के बाद जिले के 33 कॉमन सर्विस सेंटर की पहचान संख्या (आईडी) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस कदम से जिले में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश गया है, जो कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centers) की विश्वसनीयता को भी बनाए रखेगा।

दंतेवाड़ा जिले में जांच के दौरान पाया गया कि कई कॉमन सर्विस सेंटर बिना स्थायी केंद्र के संचालित हो रहे थे। कुछ केंद्रों में निर्धारित कॉमन ब्रांडिंग नहीं थी या बैनर बिना फ्रेम के लगाए गए थे। कई स्थानों पर दर सूची (रेट चार्ट) भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। इसके अलावा, कुछ ग्राम स्तरीय उद्यमी (व्हीएलई) अपनी अधिकृत सीएससी पहचान संख्या की बजाय अन्य माध्यमों से लेन-देन कर रहे थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह स्थिति सीधे तौर पर सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता पर प्रभाव डाल रही थी, जिसे सुधारने हेतु यह कार्रवाई की गई।

सीएससी मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्ती जारी रहेगी। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और सीएससी टीम द्वारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा। यदि अन्य केंद्रों में भी अनियमितताएँ मिलीं, तो उनकी पहचान संख्या भी रद्द की जा सकती है। जिन व्हीएलई की आईडी बंद की गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि निर्धारित ब्रांडिंग लगाएँ, दर सूची प्रदर्शित करें और स्थायी केंद्र से संचालन सुनिश्चित करें। सभी लेन-देन केवल अपनी अधिकृत सीएससी आईडी से ही किए जाएँ। इस प्रक्रिया के बाद ही उनके मामलों की पुनः समीक्षा की जाएगी और पहचान संख्या पुनः सक्रिय करने पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार यह कदम कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centers) के मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।

सीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉमन ब्रांडिंग सामग्री डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। इससे सभी VLE अपने केंद्रों को निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थित कर सकेंगे। इस कार्रवाई से जिले में पारदर्शिता बढ़ेगी, नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध होंगी। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण सेवा वितरण में सुधार लाने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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