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Home » Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill: बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक, डिप्टी सीएम का बड़ा संकेत

Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill: बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक, डिप्टी सीएम का बड़ा संकेत

By Newsdesk Admin
21/02/2026
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सीजी भास्कर 21 फरवरी रायपुर। Chhattisgarh Budget Session Conversion Bill को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने संकेत दिया है कि आगामी बजट सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है। 24 फरवरी को बजट पेश होने से पहले विधायी एजेंडे पर मंथन तेज है और (legislative roadmap) के तहत धर्मांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Contents
  • प्रक्रिया पूरी होने पर होगा निर्णय
  • India AI Summit 2026 पर कड़ी प्रतिक्रिया
  • SIR अंतिम प्रकाशन पर सरकार का पक्ष
  • सत्र में बहस के संकेत, राजनीतिक सरगर्मी तेज

प्रक्रिया पूरी होने पर होगा निर्णय

उपमुख्यमंत्री के मुताबिक विधेयक से जुड़ी वैधानिक औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। सरकार का रुख है कि (policy framework) मजबूत हो, ताकि किसी भी तरह की कानूनी अस्पष्टता न रहे। सूत्रों का कहना है कि विभागीय स्तर पर ड्राफ्ट की समीक्षा के बाद कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।

India AI Summit 2026 पर कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए India AI Summit 2026 के दौरान हुए प्रदर्शन पर भी डिप्टी सीएम ने नाराज़गी जताई। उन्होंने इसे मंच की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में (diplomatic decorum) का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके शब्दों में, मुद्दों पर विरोध का अधिकार है, लेकिन हर मंच को राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं।

SIR अंतिम प्रकाशन पर सरकार का पक्ष

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन (SIR Final Publication) को लेकर सरकार ने पारदर्शिता पर ज़ोर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि (voter list cleansing) से फर्जी या स्थानांतरित नाम हटेंगे, ताकि सूची भरोसेमंद बने। उनका कहना है कि प्रक्रिया का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है।

सत्र में बहस के संकेत, राजनीतिक सरगर्मी तेज

बजट सत्र नज़दीक आते ही विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सत्तापक्ष इसे प्रशासनिक सुधारों की कड़ी बता रहा है, वहीं विपक्ष सदन में विस्तृत चर्चा की तैयारी में है। जानकारों के मुताबिक (floor strategy) के तहत सरकार विधेयक पर व्यापक विमर्श के संकेत दे रही है।

 

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