सीजी भास्कर, 17 मार्च। भिलाई में आयोजित एक विशेष मीडिया कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश, रोजगार और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े संकेत सामने (Rajiv Agrawal CSIDC Statement) आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल Rajeev Agrawal ने कहा कि राज्य में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए जा चुके हैं, जो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर खोलेंगे। यह कार्यशाला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ‘विबी-जी-राम-जी – ग्रामीण भारत का परिवर्तनकारी बदलाव’ विषय पर आयोजित की गई थी।
निवेश के साथ रोजगार का बड़ा प्लान, युवाओं पर फोकस
राजीव अग्रवाल ने कहा कि इन एमओयू के जरिए देश की बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश कर रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेरोजगारी खत्म करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के लिए नई पहल
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। ‘विबी-जी-राम-जी’ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने की बात कही गई।
इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष हॉस्टल बनाए जाने की योजना भी साझा () की गई, ताकि उनकी भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। खेती के सीजन को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों के अवकाश की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कृषि और विकास कार्यों में संतुलन बना रहे।
AI और GPS से होगी निगरानी, पारदर्शिता पर जोर
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए अब तकनीक का सहारा (Rajiv Agrawal CSIDC Statement) लिया जाएगा। राजीव अग्रवाल ने बताया कि विकास कार्यों की निगरानी जीपीएस तकनीक से की जाएगी और फंड के उपयोग की साप्ताहिक समीक्षा होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर कार्यों की गुणवत्ता और गति को बेहतर बनाया जाएगा।
कार्यशाला में योजनाओं और साइबर सुरक्षा पर भी चर्चा
कार्यशाला में जिला पंचायत दुर्ग के सहायक परियोजना अधिकारी अर्दीप ढिढ़ी ने जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी (Rajiv Agrawal CSIDC Statement) दी। वहीं साइबर विशेषज्ञ डॉ. संकल्प राय ने डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना और ग्रामीण भारत में हो रहे बदलावों पर चर्चा करना था।
