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Home » Ajit Pawar Son Company : डिप्टी सीएम के बेटे की कंपनी पर शिकंजा

Ajit Pawar Son Company : डिप्टी सीएम के बेटे की कंपनी पर शिकंजा

By Newsdesk Admin 13/12/2025
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Ajit Pawar Son Company
Ajit Pawar Son Company

सीजी भास्कर, 12 दिसंबर। महाराष्ट्र में सरकारी जमीन से जुड़ी डील भले ही औपचारिक रूप से रद्द कर दी गई (Ajit Pawar Son Company) हो, लेकिन उससे जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी अमीडिया कंपनी पर जिला रजिस्ट्रार (DR) ने बड़ा कदम उठाया है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने कंपनी को 21 करोड़ रुपये की मुद्रांक शुल्क राशि सरकारी खाते में जमा कराने का नोटिस जारी किया है।

Contents
डीआर ने स्पष्ट किया कारण: नियमों का पालन नहीं हुआराजनीतिक बयानबाज़ी तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल

मुद्रांक विभाग का कहना है कि जमीन के दस्तावेज पंजीकरण के दौरान कंपनी ने जिस लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर स्टांप ड्यूटी में छूट ली थी, वह नियमों के अनुरूप मान्य नहीं पाया गया। इसी आधार पर 60 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के हिसाब से पूरी राशि वसूलने का फैसला लिया गया है। प्रशासनिक हलकों में यह कार्रवाई सरकार की हरी झंडी के बाद की गई मानी जा रही है।

डीआर ने स्पष्ट किया कारण: नियमों का पालन नहीं हुआ

डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अनुसार, किसी भी जमीन सौदे में यदि इरादा पत्र (Letter of Intent) के आधार पर रियायत ली जाती है, तो उसके साथ ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

जांच में पाया गया कि अमीडिया कंपनी ने दस्तावेजों के साथ NOC संलग्न नहीं किया था, बावजूद इसके स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ (Ajit Pawar Son Company) लिया गया। इसी वजह से कंपनी को अब पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, कंपनी की ओर से पेश वकील का दावा है कि नियमों के दायरे में रहते हुए ही शुल्क अदा किया गया था और सभी प्रक्रियाएं वैध थीं। बावजूद इसके, डीआर ने वकील की ओर से उठाए गए करीब 20 बिंदुओं को खारिज करते हुए नोटिस जारी कर दिया।

राजनीतिक बयानबाज़ी तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल

इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाज़ी भी शुरू हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि जब जमीन सौदा पहले ही रद्द किया जा चुका है, तो अब स्टांप ड्यूटी वसूलने का औचित्य समझ से परे है। वहीं सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि डील को औपचारिक रूप से अंतिम रूप से निरस्त करने में अब तक देरी क्यों हो रही है।

दूसरी ओर, विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल दिखावटी (Ajit Pawar Son Company) है और असल में सत्ता में बैठे लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष हुई, तो जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई जरूर पहुंचेगी।

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