सीजी भास्कर, 26 मई : किसानों को सरकारी योजनाओं (Digital Farmer ID) का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में एग्री स्टैक परियोजना के तहत चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान को अब मिशन मोड में तेज कर दिया गया है। Surajpur जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर रेना जमील ने अधिकारियों को 15 जून से पहले सभी पात्र किसानों का पंजीयन पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खरीफ वर्ष 2026 की तैयारियों, खाद-बीज वितरण व्यवस्था, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति, एग्री स्टैक परियोजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले का कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
हर किसान को मिलेगी यूनिक पहचान
कलेक्टर ने कहा कि एग्री स्टैक (Digital Farmer ID) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी और इसके जरिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बिक्री और कृषि उपकरणों पर अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शिता से मिल सकेगा।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भू-अभिलेख दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या पटवारी कार्यालय पहुंचकर निःशुल्क पंजीयन कराएं।
पंचायतवार होगी रोज समीक्षा
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पंचायतवार लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रतिदिन समीक्षा की जाए और सभी लंबित पंजीयन जल्द पूरे कराए जाएं।
खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज वितरण व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा हुई। कलेक्टर ने गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, वितरण में पारदर्शिता और कालाबाजारी व जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जैविक खेती और मृदा परीक्षण पर जोर
कलेक्टर ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक करने को कहा, ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी सुरक्षित रह सके।
उन्होंने जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद और नील हरित काई जैसे वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही खाद, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की नियमित निगरानी तथा औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए।
बैठक (Digital Farmer ID) में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम सूर्यघर योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र कुमार पाटले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ में एग्री स्टैक परियोजना के तहत चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में तेज कर दिया गया है। सूरजपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में 15 जून से पहले सभी पात्र किसानों का पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान देकर योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।
