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Home » ई-समन ऐप से कोर्ट के आदेशों पर मिलेगी तुरंत जानकारी, बिलासपुर पुलिस ने ली डिजिटल ट्रेनिंग

ई-समन ऐप से कोर्ट के आदेशों पर मिलेगी तुरंत जानकारी, बिलासपुर पुलिस ने ली डिजिटल ट्रेनिंग

By Newsdesk Admin
04/08/2025
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | 4 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ पुलिस अब न्यायालय से जुड़े समन आदेशों को तेजी से प्राप्त कर सकेगी। रविवार को बिलासपुर के बिलासागुड़ी परिसर में ‘ई-समन ऐप और पोर्टल’ के उपयोग को लेकर एकदिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसिंग को डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाना है।

Contents
  • क्या है ई-समन ऐप?
  • प्रशिक्षण में क्या हुआ खास?
  • कौन-कौन रहे मौजूद?
  • ई-पुलिसिंग का नया अध्याय

क्या है ई-समन ऐप?

ई-समन ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पुलिस को न्यायालय द्वारा जारी समन, तामीली और रिपोर्टिंग से जुड़ी जानकारी तत्काल मिलती है। इससे कोर्ट और पुलिस के बीच समन तामीली की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो रही है, जिससे पारंपरिक लेट-लतीफी और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।

प्रशिक्षण में क्या हुआ खास?

  • जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेंसेस्लास टोप्पो ने पुलिस अधिकारियों को समन की ऑनलाइन प्रक्रिया, डिजिटल रिपोर्टिंग और तकनीकी चुनौतियों को विस्तार से समझाया।
  • एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि ई-समन से मैनपावर और समय दोनों की बचत होगी, साथ ही कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
  • उन्होंने जोर दिया कि आने वाले समय में पुलिसिंग को पूरी तरह डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा।

कौन-कौन रहे मौजूद?

इस प्रशिक्षण सत्र में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी, कोर्ट मोहर्रिर, समन आरक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रमुख उपस्थिति में थे:

  • एएसपी राजेन्द्र जायसवाल
  • एएसपी (महिला एवं यातायात) अर्चना झा व रामगोपाल करियारे
  • डीएसपी रश्मित कौर चावला
  • सीएसपी सिद्धार्थ बघेल
  • RI भूपेंद्र गुप्ता

न्यायालय से तकनीकी सहयोग के रूप में असिस्टेंट प्रोग्रामर बृजेंद्र सिंह और कंप्यूटर असिस्टेंट सूर्यकांत पांडेय ने ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ई-पुलिसिंग का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ पुलिस अब ई-समन, ई-साक्ष्य, ई-चालान और साइबर क्राइम मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल्स को अपनाकर अपराध नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल ट्रैक पर ला रही है। इस दिशा में बिलासपुर पुलिस का यह कदम राज्य के अन्य जिलों के लिए रोल मॉडल बन सकता है।

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