सीजी भास्कर, 24 अगस्त। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी लगातार नई पेंशन स्कीम (NPS) का विरोध कर रहे हैं। पिछले कई सालों से कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कर्मचारियों को नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियनों को पत्र लिखकर शनिवार को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है। 10 साल में यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
कार्मिक मंत्रालय ने JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा और JCM के कर्मचारी पक्ष के अन्य सदस्यों को शनिवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पीएम से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का मुद्दा उठने की संभावना है।
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हम कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हम कर्मचारियों के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हम इसे प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे।
बता दें देश भर की तमाम कर्मचारी यूनियनों ने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था लेकिन सरकार से चर्चा के बाद यूनियनों द्वारा इसे टाल दिया गया था। यूनियनों की मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और निगमीकरण को रोका जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से विभिन्न विभागों में मौजूदा पदों को भरने की भी मांग शामिल है।
