सीजी भास्कर, 09 अप्रैल : उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर भिलाई नगर निगम में वर्ष 2018 से लंबित ग्रेच्युटी, जीपीएफ/सीपीएफ, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर्स का भुगतान (Gratuity Pending Amount) किया गया है। राज्य शासन ने इसके लिए संचित निधि से 10.85 करोड़ और लीज फ्री-होल्ड की राशि से 4.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसके अंतर्गत 300 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिजनों को 15 करोड़ रुपए अंतरित किए गए।
भुगतान (Gratuity Pending Amount) प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त कर्मियों और दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित राशियों के भुगतान से कई परिवारों को बेटी की शादी, इलाज और मकान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में राहत मिली है।
स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ और छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने इस संवेदनशील पहल के लिए उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। प्रतिनिधिमंडल में संजय शर्मा, शरद दुबे, विष्णु चन्द्राकर, शशिभूषण मोहंती, कृष्णा देशमुख, सुरेन्द्र सोनबेर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
