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Home » IAS Transfer : दो दिन में बदल गया फैसला, अचानक बदली गई महिला अधिकारी की नई जिम्मेदारी

IAS Transfer : दो दिन में बदल गया फैसला, अचानक बदली गई महिला अधिकारी की नई जिम्मेदारी

By Newsdesk Admin 08/05/2026
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सीजी भास्कर, 08 मई। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में शुक्रवार को एक नए आदेश ने अचानक हलचल बढ़ा दी। दो दिन पहले जिस अधिकारी को जिले की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब उनका पद बदल दिए जाने की खबर सामने आते ही अफसरों और कर्मचारियों के बीच चर्चाएं तेज हो गईं। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक लोग इस बदलाव के पीछे की वजह को लेकर अलग अलग चर्चा करते नजर आए।

Contents
दो दिन पहले मिली थी नई जिम्मेदारी IAS Transferफिर से मिली पुरानी जिम्मेदारीअब रोक्तिमा यादव होंगी कलेक्टर IAS Transferअतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गईबदलाव की वजह पर चर्चा तेज

सरकार की ओर से नया आदेश जारी होने के बाद कई विभागों में फाइलों की हलचल (IAS Transfer) बढ़ गई। खास बात यह रही कि हाल ही में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच यह बदलाव बेहद तेजी से किया गया, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।

दो दिन पहले मिली थी नई जिम्मेदारी IAS Transfer

राज्य सरकार ने 6 मई को बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए थे। इसी आदेश में आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया था। लेकिन अब नया आदेश जारी कर उनकी पदस्थापना फिर बदल दी गई है।

फिर से मिली पुरानी जिम्मेदारी

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में 2012 बैच की आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कोरिया कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही उनका नया पद बदल दिया गया।

अब रोक्तिमा यादव होंगी कलेक्टर IAS Transfer

सरकार ने 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को कोरिया जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। इसके साथ ही 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रीता यादव को उच्च शिक्षा विभाग का आयुक्त बनाया गया है।

अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई

रीता यादव को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नए आदेश के बाद संबंधित विभागों में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बदलाव की वजह पर चर्चा तेज

सरकार की ओर से इस अचानक बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक कारण सामने (IAS Transfer) नहीं आया है। इसी वजह से प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर दो दिन के भीतर फैसला क्यों बदला गया।

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