Illegal Encroachment Eviction: भिलाई निगम ने आवागमन रोकने वाली अवैध दुकान को हटाया, बलपूर्वक कार्रवाई पूरी

Illegal Encroachment Eviction: खुर्सीपार गेट चौक में निगम की बड़ी कार्रवाई

भिलाई नगर में बुधवार को अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई (Illegal Encroachment Eviction) उस समय सुर्खियों में आ गई, जब नगर पालिक निगम भिलाई ने जोन-4, वार्ड-51 के खुर्सीपार गेट चौक स्थित सर्विस रोड पार्किंग क्षेत्र से एक अवैध मोची दुकान को हटाया। यह दुकान लंबे समय से सार्वजनिक रास्ते को बाधित कर रही थी, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन लगातार प्रभावित हो रहा था।

सार्वजनिक शिकायत और कोर्ट ऑर्डर के बाद हुई कार्रवाई

वार्ड-51 निवासी लक्ष्मण दिवाकर की ओर से की गई शिकायत पर मामला न्यायालय तक पहुँचा था। आरोप था कि संतोष अहिरवार द्वारा संचालित यह मोची व्यवसाय सड़क का एक हिस्सा घेरकर बैठता था, जिससे पैदल और वाहन दोनों की आवाजाही में परेशानी हो रही थी।
न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने और निगम की ओर से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद कब्जाधारी द्वारा स्वयं से दुकान नहीं हटाई गई, जिसके बाद forced removal action को लागू करना अनिवार्य हो गया।

Illegal Encroachment Eviction: मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली

बेदखली की यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई। मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निगम प्रशासन और भारी पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई बिना किसी अव्यवस्था के पूरी की जा सके।
निगम का कहना है कि यह कदम “जनहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों का अवैध उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

निगम टीम की मौजूदगी, सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद हटाई गई दुकान

तोड़फोड़ दस्ता और राजस्व शाखा की टीम, जिसमें सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा और सहायक प्रभारी हरिओम गुप्ता शामिल रहे, पूरे समय现场 पर मौजूद रही। अवैध दुकान को हटाने से पहले on-spot verification और आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी की गई।

भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का निगम का संदेश

निगम प्रशासन ने साफ बताया कि शहर के सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया तो legal enforcement के तहत बेदखली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
निगम का कहना है कि साफ-सुथरे और सुगम यातायात वाले शहर के लिए यह सख्ती अत्यंत आवश्यक है।