Land Lease in Chhattisgarh : MLA रिकेश की पहल, शहरी पट्टा वितरण का रास्ता साफ, हजारों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

विधानसभा में उठाए गए सवाल के बाद सरकार ने शुरू की सर्वे प्रक्रिया, 15 अगस्त तक होगा पात्र हितग्राहियों का सर्वे, फिर शुरू होगा पट्टा वितरण : Land Lease in Chhattisgarh

सीजी भास्कर, 13 जुलाई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए बहुप्रतीक्षित शहरी पट्टा वितरण का सपना अब साकार होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा विधानसभा में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन एवं पात्र कब्जाधारियों को पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में विधायक रिकेश सेन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को 08 मई 2026 को सर्वे कराने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक सर्वे पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके बाद पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

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जनता की सबसे बड़ी मांग को विधानसभा तक पहुंचाया : Land Lease in Chhattisgarh

वैशाली नगर सहित भिलाई के कई शहरी क्षेत्रों में वर्षों से हजारों परिवार भूमि पर निवास तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं होने से वे कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

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विधायक रिकेश सेन ने जनता की इसी बहुप्रतीक्षित मांग को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 एवं उसके नियमों के तहत आगे बढ़ाई जा रही है।

पट्टा मिलने से लोगों को होंगे ये बड़े लाभ : Land Lease in Chhattisgarh

पट्टा मिलने के बाद हजारों परिवारों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकेंगी—

• अपने मकान और जमीन पर कानूनी मालिकाना अधिकार।
• बैंक से ऋण लेने में सुविधा।
• संपत्ति का वैधानिक रिकॉर्ड तैयार होगा।
• सरकारी आवास एवं विकास योजनाओं का लाभ लेने में आसानी।
• भविष्य में भूमि संबंधी विवादों में कमी।
• परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

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वैशाली नगर के लिए महत्वपूर्ण पहल

विधानसभा में यह विषय उठने से वैशाली नगर सहित पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लोगों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे परिवार अब सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद मालिकाना अधिकार मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
सरकार ने फिलहाल पट्टा वितरण की अंतिम समय-सीमा तय नहीं की है, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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