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Home » Manipur government formation: मोहन भागवत का संकेत—‘मणिपुर में सरकार बने’, बीजेपी बोली—राज्य के हित में हर कदम उठेगा

Manipur government formation: मोहन भागवत का संकेत—‘मणिपुर में सरकार बने’, बीजेपी बोली—राज्य के हित में हर कदम उठेगा

By Newsdesk Admin 21/11/2025
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सीजी भास्कर 21 नवम्बर मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है और विधानसभा निलंबित स्थिति में है, ऐसे माहौल में Manipur government formation को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। फरवरी में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह केंद्र के हाथ में है, जिसे अगस्त में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

Contents
Manipur government formation : संघ प्रमुख बोले—“मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए”बीजेपी ने बयान का किया समर्थन—“जो राज्य के हित में होगा वही करेंगे”Manipur government formation : दो साल पुरानी जातीय हिंसा की यादें आज भी ताज़ाराष्ट्रपति शासन के बाद अब राजनीतिक बहाली की उम्मीद

Manipur government formation : संघ प्रमुख बोले—“मणिपुर में सरकार अवश्य होनी चाहिए”

इम्फाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मणिपुर में सरकार का गठन जरूरी है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे राजनीतिक निर्णयों में दखल नहीं देते, लेकिन state governance restoration को लेकर प्रयास जारी हैं।
उन्होंने माना कि भौतिक हालात में शांति की बहाली तेजी से संभव है, लेकिन सामाजिक और आंतरिक शांति बनने में थोड़ा समय लगेगा।

बीजेपी ने बयान का किया समर्थन—“जो राज्य के हित में होगा वही करेंगे”

भागवत के वक्तव्य के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस संवाद में कहा कि केंद्र पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए है।
प्रवक्ता ने दोहराया कि सामान्य स्थिति लौट रही है और Manipur government formation पर अंतिम निर्णय हमेशा राज्य और देश के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।
उन्होंने इसे किसी दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित निर्णय बताया।

Manipur government formation : दो साल पुरानी जातीय हिंसा की यादें आज भी ताज़ा

मणिपुर की संवेदनशीलता को समझने के लिए मई 2023 की वह घटना याद करनी होगी, जब Meitei-Kuki clashes ने पूरे राज्य को हिला दिया था। लगभग 260 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों नागरिकों को कैंपों में रहना पड़ा।
इन्हीं तनावपूर्ण हालातों के बीच फरवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पद छोड़ा और उसके बाद से राज्य सीधे केंद्र प्रशासित ढांचे में चल रहा है।

राष्ट्रपति शासन के बाद अब राजनीतिक बहाली की उम्मीद

राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन वर्तमान में वह निलंबित है। ऐसे में राजनीतिक रूप से यह बड़ा सवाल खड़ा है कि Manipur government formation कब और कैसे संभव होगा।
हालांकि संघ प्रमुख का बयान और उसके तुरंत बाद पार्टी की प्रतिक्रिया ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है कि शायद आने वाले दिनों में राज्य को एक कार्यशील सरकार मिल सके।

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Newsdesk Admin 21/11/2025
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