सीजी भास्कर, 03 अक्टूबर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में (Ration Card Cancellation) की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग 46 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। जांच के दौरान पता चला कि कई राशन कार्ड धारकों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में चले गए हैं। ऐसे 53,234 सदस्यों के नाम अब राशन कार्ड से निरस्त किए जाएंगे। इनमें रायपुर जिले के 9,233 सदस्य शामिल हैं।
इसके बाद विभाग उन कार्डधारकों पर कार्रवाई करेगा जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है, जो इनकम टैक्स भरते हैं और जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। इस संबंध में विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
इससे पहले भी राज्य में बड़े स्तर पर (Ration Card Cancellation) किया जा चुका है। विभाग की ओर से अब तक 1,93,067 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं। इनमें रायपुर जिले के 19,574 सदस्य शामिल थे। भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि इनमें से अधिकांश सदस्य अब जीवित नहीं हैं या वे प्रदेश से बाहर स्थायी रूप से बस चुके हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी लगभग 46 लाख सदस्यों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। इन सभी को संदिग्ध सूची में शामिल कर लिया गया। हालांकि इनके नाम पर खाद्यान्न का उठाव जारी रहा, जिससे विभाग ने सख्ती करने का निर्णय लिया है।
जिला स्तर पर आंकड़ों की बात करें तो रायपुर जिले में 9,233, बस्तर में 4,879, दुर्ग में 6,319, सरगुजा में 7,178, जशपुर में 6,007 और बलरामपुर में 3,044 सदस्यों के नाम हटाने की तैयारी है। इसी तरह विभिन्न जिलों में अलग-अलग संख्या में लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 2 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और शेष नामों की प्रक्रिया जारी है। आगे चलकर उन लोगों के कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे जिनकी आय अधिक है या जिनके पास बड़े भूखंड हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से असली जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा। अभी तक अपात्र लोग भी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का उठाव कर रहे थे, जिससे पात्र हितग्राहियों को कभी-कभी कमी का सामना करना पड़ता था। (Ration Card Cancellation) के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
विभाग का कहना है कि भविष्य में राशन कार्ड के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। अब प्रत्येक हितग्राही को समय-समय पर अपनी ई-केवाईसी करानी होगी। साथ ही जिनके पास पर्याप्त आय स्रोत या बड़ी भूमि होगी, वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र नहीं होंगे।
सरकार का दावा है कि यह पहल भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को रोकने में भी मदद करेगी। (Ration Card Cancellation) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को बिना किसी व्यवधान के खाद्यान्न मिल सकेगा।
जिलावार सूची – हटाए जाने वाले सदस्यों की संख्या
रायपुर – 9233
बस्तर – 4879
बीजापुर – 7
दंतेवाड़ा – 2
कांकेर – 1923
कोंडागांव – 735
नारायणपुर – 180
सुकमा – 58
बिलासपुर – 3000
गौरेला-पेंड्रा-मारवाही – 1005
जांजगीर – 281
कोरबा – 33
मुंगेली – 114
रायगढ़ – 49
बालोद – 879
बेमेतरा – 1248
दुर्ग – 6319
कवर्धा – 1773
राजनांदगांव – 247
बलौदाबाजार – 2248
धमतरी – 346
गरियाबंद – 862
महासमुंद – 2722
बलरामपुर – 3044
जशपुर – 6007
कोरिया – 2
सरगुजा – 7178
खैरागढ़ – 18
मोहला-मानपुर – 995
सारंगगढ़-बिलाईगढ़ – 717
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी – 1240
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