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Saturday Leave Issue : जब सबको मिल रही है राहत, तो अभियोजन कर्मचारियों को शनिवार की छुट्टी क्यों नहीं मिल रही

By Newsdesk Admin
01/05/2026
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सीजी भास्कर, 1 मई I नवा रायपुर में इन दिनों कर्मचारियों के बीच एक ही सवाल घूम (Saturday Leave Issue) रहा है। दफ्तरों के बाहर और अंदर, हर जगह यही चर्चा सुनाई दे रही है कि आखिर एक ही सरकार के आदेश के बावजूद कुछ लोगों को राहत मिल रही है और कुछ अब भी इंतजार कर रहे हैं। कई कर्मचारी आपस में बात करते नजर आए कि नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, फिर यह फर्क क्यों।

Contents
  • छुट्टी का आदेश, लेकिन लागू नहीं (Saturday Leave Issue)
  • आरटीआई में क्या सामने आया (Saturday Leave Issue)
  • विभाग का अलग तर्क
  • आदेश और व्यवस्था में टकराव
  • अब फैसले पर टिकी नजर

दूसरी तरफ कर्मचारियों में हल्की नाराजगी भी साफ दिख रही है। उनका कहना है कि जब दूसरे विभागों में शनिवार को छुट्टी मिल रही है, तो उन्हें क्यों काम पर आना पड़ रहा है। परिवार के साथ समय बिताने की बात भी चर्चा में है और इसी वजह से मामला अब धीरे-धीरे गंभीर होता जा रहा है।

छुट्टी का आदेश, लेकिन लागू नहीं (Saturday Leave Issue)

दरअसल राज्य में पहले ही यह तय किया जा चुका था कि महीने के हर शनिवार को शासकीय कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा और काम का समय भी तय कर दिया गया था। इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत भी किया था। लेकिन लोक अभियोजन निदेशालय के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे सवाल उठने लगे हैं।

आरटीआई में क्या सामने आया (Saturday Leave Issue)

सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों में यह साफ हुआ कि छुट्टी का आदेश अभी भी प्रभावी माना जा रहा है। इसके बावजूद जमीन पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है और कर्मचारियों को नियमित रूप से काम पर आना पड़ रहा है। यही विरोधाभास अब चर्चा का विषय बन गया है।

विभाग का अलग तर्क

निदेशालय की ओर से कहा गया है कि अभियोजन अधिकारियों का काम विशेष कानूनी प्रावधानों के तहत आता है। उनकी जिम्मेदारियां सामान्य प्रशासनिक नियमों से अलग तय होती हैं, इसलिए छुट्टी के नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होते। इसी आधार पर विभाग ने अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है।

आदेश और व्यवस्था में टकराव

अब स्थिति यह बन गई है कि एक तरफ सरकार के स्तर पर जारी (Saturday Leave Issue) आदेश है, जो सभी कर्मचारियों को राहत देता है, वहीं दूसरी तरफ यह विभाग है जो अलग व्यवस्था का हवाला दे रहा है। यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच असमंजस और नाराजगी दोनों बनी हुई है।

अब फैसले पर टिकी नजर

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी बाकी विभागों की तरह समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आने वाले समय में इस विवाद का हल किस दिशा में जाता है, यह देखना अहम होगा।

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