28 मई 2025 :
UP Panchayat Election 2026: क्रिकेट गेम का एक नियम है हर खिलाड़ी को इंटरनेशनल मैच से पहले अपने आप को घरेलू पिच पर साबित करना होता है. यही नियम राजनीति में भी लागू होता है, अगर शीर्ष पर सत्ता चाहिए तो स्थानीय निकाय और पंचायत पर पहले कब्जा करना होगा. इसकी बानगी इन दिनों यूपी में अगले साल होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए देखने को मिल रही है. NDA और इंडिया गठबंधन दोनों में बराबर टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि दोनों के ही सहयोगी दल अलग-अलग पंचायत चुनाव लड़ने का दावा ठोंक रहे हैं.
दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सम्भावना अगले साल की शुरुआत में होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसको लेकर राजनेतियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं. वजह साफ़ है विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव, जो वोटरों पर असर डाल सकते हैं बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक, सभी दलों के रणनीतिकार इस ‘अप्रत्याशित’ टाइमिंग को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसे विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है.
राजनीतिक दलों की तैयारियां
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी और सपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है. बीजेपी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं सपा अपने PDA फार्मूले और बसपा पुराने समीकरणों को साधने में जुट गई हैं. कांग्रेस भी अब गांवों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए सक्रिय हो रही है, उसने हाल ही में अपने संगठन में बदलाव किए हैं और तेजी से पंचायत स्तर पर जुटी है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनाव का माहौल विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करेगा.
पंचायत चुनाव की टाइमिंग से क्यों बढ़ी टेंशन?
अगर बीते कई चुनावों के नतीजे देखें तो ऐसा मानना है कि पंचायत चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है. 2011, 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में यह साफ देखा गया था कि ग्रामीण वोटरों का मूड विधानसभा में भी झलकता है. इस बार भी अगर पंचायत चुनाव में किसी पार्टी को झटका लगा, तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है.
बीजेपी का ग्रामीण वोटरों पर फोकस
बीजेपी ने पंचायत चुनाव को विधानसभा की रिहर्सल मानते हुए कमर कस ली है. ‘गांव चलो’ अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं. पार्टी को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में भी उसकी राह आसान करेगा.
भाजपा के लिए चुनौती
बीजेपी सरकार में सहयोगी ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी ने टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि दोनों ही दलों पंचायत चुनाव में अलग-अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है. अगर ये जीतते हैं आगे विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों का दबाब बढ़ेगा. वहीँ सरकार में एक और सहयोगी रालोद ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं. माना ये भी जा रहा है कि वेस्ट यूपी में भाजपा के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है.
सपा-बसपा और कांग्रेस की रणनीति
जहाँ तक बात सपा-बसपा की है तो सपा और बसपा ने भी पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. सपा जहां अपने पुराने वोट बैंक के साथ PDA फार्मूले से वोट साधने में जुटी है तो वहीं बसपा दलित वोटरों को एकजुट करने की कोशिश में है. कांग्रेस ने भी जिलाधाक्ष्यों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पंचायत और ब्लॉक लेवल पर काम कर रही है.लेकिन उसे संगठनात्मक कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है.
2017 और 2022 का आंकड़ा
2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उसे विधानसभा में भी मिला.जबकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी.
बीजेपी थी आगे
यूपी में पिछले पंचायत चुनावों (2021) में बीजेपी ने 37% सीटें जीती थीं तो वहीँ सपा को 31% और बसपा को 18% सीटें मिली थीं. कांग्रेस महज 5% सीटों पर सिमट गई थी. लिहाजा इस बार भी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं.
