सीजी भास्कर, 21 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए संबंधित विभाग को इसके क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया है। माना जा रहा है कि इस नीति से राजस्व प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर को शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम (Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions) बढ़ाया है। कैबिनेट ने सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को 90 वर्षों की लीज पर देने का फैसला किया है। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना होगी, जिससे प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध होंगी।
तकनीकी और नवाचार क्षेत्र को गति देने के लिए मंत्रिपरिषद ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक, स्मार्ट एग्री और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए (Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions) गए। राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी है। सरकार का लक्ष्य है कि शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच की गुणवत्ता और संख्या दोनों में सुधार किया जा सके।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में इन निर्णयों का असर जमीन पर किस तरह दिखेगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।
