सीजी भास्कर, 15 जून। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इन दिनों वेतन संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया पर टिकी (8th Pay Commission ) हुई हैं। कर्मचारी संगठनों के बीच लगातार बैठकों और चर्चाओं का दौर चल रहा है। इसी बीच आज का दिन उन संगठनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो अपने सुझाव और मांगें आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं।
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और अन्य सुविधाओं में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आज समाप्त होने वाली समय सीमा को लेकर कर्मचारी वर्ग में काफी हलचल देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद सुझाव भेजने का अवसर मिलना आसान नहीं होगा।
आज खत्म होगी सुझाव भेजने की अंतिम समय सीमा : 8th Pay Commission
आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और अन्य संबंधित पक्षों को अपने सुझाव और मांगें भेजने के लिए 15 जून 2026 तक का समय दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना कठिन हो सकता है।
तय प्रक्रिया से ही स्वीकार होंगे प्रस्ताव
आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि केवल निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में भेजे गए सुझावों को ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल अटैचमेंट, पीडीएफ फाइल या हार्ड कॉपी के रूप में भेजे गए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इसलिए संबंधित संगठनों को तय प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की मांग (8th Pay Commission) उठाई है। कुछ संगठनों ने मूल वेतन को 52,600 रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.50 तक किए जाने की मांग भी सामने आई है। यदि इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलती है तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हो सकती है।
अलग अलग राज्यों में जारी हैं बैठकें
आयोग विभिन्न राज्यों में कर्मचारी प्रतिनिधियों और संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है, जहां कर्मचारियों की मांगों और सुझावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
रिपोर्ट तैयार होने में लगेगा समय
सरकार ने नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने और उस पर सरकारी मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है।
कर्मचारियों को मिल सकता है बकाया लाभ
नई सिफारिशें लागू होने तक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता (8th Pay Commission) रहेगा। हालांकि जब नई व्यवस्था लागू होगी, तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से देय बकाया राशि का लाभ भी मिल सकता है।
