सीजी भास्कर, 23 अप्रैल : राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को गति देने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आगामी तीन महीनों तक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे (Govt Holiday Cancelled) का असर सीधे प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े और संवेदनशील कार्य होने हैं। खासकर जनगणना जैसी प्रक्रिया, जो सीधे तौर पर योजनाओं, बजट और विकास की दिशा तय करती है, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सुशासन तिहार के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान, शिविरों का आयोजन और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की जानी है, जिसके चलते (Govt Holiday Cancelled) जैसा सख्त निर्णय लिया गया है।
अवकाश पर पूरी तरह रोक
जारी आदेश के मुताबिक, अगले तीन महीनों तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य अवकाश, अर्जित अवकाश या अन्य प्रकार की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। केवल अत्यंत विशेष और आपात परिस्थितियों में ही उच्च स्तर से अनुमति मिलने पर अवकाश दिया जा सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस अवधि में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और उन्हें अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। यह आदेश (Govt Holiday Cancelled) को पूरी तरह लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सख्ती
इस आदेश में सबसे कड़ा प्रावधान यह है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति को ‘सेवा में ब्रेक’ माना जाएगा। इसका सीधा असर उसकी नौकरी, वेतन और भविष्य की सेवा शर्तों पर पड़ सकता है। यह प्रावधान बताता है कि (Govt Holiday Cancelled) के तहत सरकार किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई होगी।
प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा मजबूती
सरकार का दावा है कि इस फैसले से प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय और फोकस्ड रहेगी। इससे जनगणना जैसे बड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी और सुशासन तिहार के दौरान लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। इस तरह (Govt Holiday Cancelled) का फैसला प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
हालांकि इस फैसले को लेकर कर्मचारियों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बिना अवकाश के काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी कारण हैं। वहीं, कुछ कर्मचारी इसे प्रशासनिक जरूरत बताते हुए सरकार के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं।
