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Governance Review : मुख्य सचिव ने अधिकारियों से आखिर किन योजनाओं का मांगा हिसाब, मंत्रालय में घंटों चला मंथन

By Newsdesk Admin
14/05/2026
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Governance Review
Governance Review

सीजी भास्कर, 14 मई। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित (Governance Review) जनोन्मुखी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में दी गई अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विभागीय सचिवों से विस्तार से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली एवं अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सुशासन और प्रौद्योगिकी के संबंध में क्षमता विकास योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिये जानकारी दी। इसी तरह से अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाने के लिए डेटा आधारित निगरानी प्रणाली के संबंध में की जा रही कार्यवाही की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी भवन की स्थिति के बारे मंे जानकारी लेते (Governance Review) हुए कहा कि प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त कक्षों में आंगनबाड़ी संचालित करने के लिए कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने विभागीय अधिकारियों को कहा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शालाओं में जहा अतिरिक्त कक्ष नही है वहां पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराने अधिकारियों को कहा गया है।

बैठक में अधिकारियों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं सामान्य प्रशासन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी। इसी तरह से पर्यटन, ऊर्जा, संस्कृति, श्रम, वाणिज्य एवं उद्योग, विधि एवं विधायी, गृह, राजस्व एवं आपदा, सुशासन एवं अभिसरण एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अंकित आनंद, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी सचिव भूवनेश यादव, राजस्व सचिव शम्मी आबिदी, कौशल विकास सचिव बसवराजू एस., खेल एवं युवा कल्याण सचिव यशवंत कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी (Governance Review) शामिल हुए।

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