सीजी भास्कर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कुल आठ से ज्यादा फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं क्लास में बोर्ड परीक्षा (सेंट्रलाइज्ड एग्जाम) कराने का फैसला है। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं के एग्जाम को सेंट्रलाइज्ड किये जाने का फैसला लिया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। साय कैबिनेट में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्के के फसल को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लाया गया है। इसके साथ ही दलहन-तिलहन और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। फेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाने पर फैसला हुआ है। प्रदेश के किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता के लिए भी फैसला हुआ है. विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज खरीदा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को इस कार्य के लिए छूट देने का फैसला किया गया है ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने पर फैसला हुआ है। हरित ऊर्जा शुल्क में भी इजाफे के प्रावधान को कैंसिल किया गया है।
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पाोरेशन और नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एमओयू की मंजूरी दी है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के तहत व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम में छूट का फैसला किया गया है। इसके साथ ही फाइन और भू राजस्व के निर्धारण मे छूट का फैसला हुआ है। इससे मकान खरीदने वालों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और आर्थिक दण्ड में छूट प्रदान करने का भी फैसला लिया गया है।
प्रदेश में राजनीतिक आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस देने का भी फैसला किया गया है। इसमें कुल 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने की मंजूरी दी गई।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चना उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया। इसके लिए NeM ई आक्शन प्लेटफार्म का उपयोग करेगा
