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Korba Corporation program controversy : सभापति जमीन पर बैठे, प्रभारी सचिव को नोटिस

By Newsdesk Admin
09/06/2026
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सीजी भास्कर, 09 जून। कोरबा नगर पालिक निगम में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का मामला सामने आया है। कार्यक्रम में कथित रूप से प्रोटोकॉल की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों को उचित महत्व नहीं दिए जाने के विरोध में निगम सभापति ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने कार्यालय में कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठकर कामकाज किया। मामले के बाद निगम प्रशासन ने प्रभारी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (Korba Corporation program controversy)

Contents
  • सभापति ने जमीन पर बैठकर जताया विरोध
  • प्रभारी सचिव को नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब : Korba Corporation program controversy

लोकार्पण कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी : Korba Corporation program controversy

बिहारी लाल बहादुर शास्त्री चौक स्थित मूर्तिकला के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आवास-सार्वजनिक उपक्रम मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधियों को सूचना और आमंत्रण नहीं मिलने की शिकायतें सामने आईं। महापौर, सभापति और वरिष्ठ पार्षदों को अपेक्षित महत्व नहीं दिए जाने को लेकर असंतोष की स्थिति बन गई।

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक समन्वय को लेकर पहले से ही नाराजगी थी, जो आयोजन के दौरान खुलकर सामने आ गई।

सभापति ने जमीन पर बैठकर जताया विरोध

जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज सभापति ने सोमवार को अपने सभा कक्ष में कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने जमीन पर बैठकर निगम का कार्य संपादित किया। उनकी यह तस्वीर सामने आने के बाद निगम की कार्यप्रणाली और कार्यक्रम प्रबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।

सभापति का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रभारी सचिव को नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब : Korba Corporation program controversy

मामले के तूल पकड़ने के बाद निगम आयुक्त ने प्रभारी सचिव गणेश्वर सिंह कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कार्यक्रम के दौरान हुई कथित लापरवाही और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया गया है।

प्रभारी सचिव को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद निगम के भीतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और समन्वय को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

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