Abujhmad Revenue Survey : राजस्व सर्वे से पहले जंगलों पर संकट, अबूझमाड़ में पट्टे की उम्मीद में तेज हुई कटाई

पट्टे की उम्मीद में कई गांवों में साफ किए जा रहे जंगल

जानकारी के अनुसार (Abujhmad Revenue Survey) के दौरान नारायणपुर, ओरछा, इरकभट्टी, कच्चापाल, कोडलियार, पदमकोट, कुतुल और नेलांगूर सहित कई गांवों के आसपास जंगलों में कटाई के दृश्य सामने आए हैं। कई स्थानों पर पेड़ों को दो-तीन फीट की ऊंचाई से काटकर सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। बाद में इन्हें जलाया जा रहा है या खेतों की घेराबंदी के लिए उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि वर्षों पहले गांव छोड़ चुके कुछ परिवार भी वापस लौट रहे हैं और जमीन पर दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

नक्सल प्रभाव कम होने के बाद बढ़ी गतिविधियां

विशेषज्ञों का मानना है कि (Abujhmad Revenue Survey) के साथ-साथ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और नक्सली प्रभाव कमजोर होने के बाद ग्रामीण इलाकों में आवाजाही बढ़ी है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य के तहत अबूझमाड़ में बड़ी संख्या में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि पहले जिन क्षेत्रों में नक्सली प्रभाव के कारण गतिविधियां सीमित थीं, वहां अब भूमि संबंधी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी उठे सवाल

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने (Abujhmad Revenue Survey) के बीच हो रही वन कटाई पर चिंता जताई है। पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के टी.एन. गोदावर्मन मामले का हवाला देते हुए कहा है कि अबूझमाड़ का अधिकांश क्षेत्र प्रथम दृष्टया ‘डीम्ड फॉरेस्ट’ की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि राजस्व सर्वे और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचे।

70 किलोमीटर सड़क मार्ग के किनारे भी दिख रही कटाई

नारायणपुर से गढ़चिरौली तक निर्माणाधीन करीब 70 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर बसे गांवों में भी पेड़ों की कटाई की जानकारी सामने आई है। कच्चापाल से ओरछा मार्ग और रामकृष्ण मिशन आश्रम के आसपास भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई ग्रामीण खेती की तैयारी के लिए जमीन साफ कर रहे हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र में 233 गांव हैं, जबकि इससे लगे क्षेत्रों में करीब 100 अन्य गांव स्थित हैं, जहां अलग-अलग स्तर पर वन भूमि साफ किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं।

वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई, नए परिक्षेत्र का प्रस्ताव

वन विभाग का कहना है कि (Abujhmad Revenue Survey) के दौरान वन क्षेत्र की सुरक्षा भी प्राथमिकता में है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरुण पांडेय के अनुसार अबूझमाड़ क्षेत्र के बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए नए वन परिक्षेत्र के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इससे लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त वन क्षेत्र नारायणपुर वनमंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा। विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए 30 स्थानों पर स्थानीय युवाओं की तैनाती भी की है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।