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Nava Raipur OTS Scheme 2026 : नवा रायपुर में OTS योजना-2026 को मंजूरी, ब्याज-अधिभार में राहत

By Newsdesk Admin
11/07/2026
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Nava Raipur OTS Scheme 2026
Nava Raipur OTS Scheme 2026

सीजी भास्कर, 11 जुलाई : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (Nava Raipur OTS Scheme 2026) की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत एनआरडीए द्वारा आबंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान होगा, रुकी हुई परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और नवा रायपुर में निवेश का माहौल मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनहित में व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराना और विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि OTS योजना-2026 से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, लंबित मामलों का निराकरण होगा और नवा रायपुर के नियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार का यह फैसला प्रदेश में निवेश और शहरी विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी योजना

एनआरडीए की OTS योजना-2026 (Nava Raipur OTS Scheme 2026) लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में पात्र आबंटी आवेदन कर योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न भू-उपयोगों से जुड़े बड़ी संख्या में लंबित प्रकरण इस योजना के दायरे में आएंगे, जिससे वर्षों से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परियोजना नहीं बनाना चाहते तो जमीन लौटाने का विकल्प

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि जो आबंटी अपनी परियोजना का विकास नहीं करना चाहते, उन्हें आबंटित भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर निकलने का विकल्प भी मिलेगा। इससे अनावश्यक न्यायालयीन विवाद कम होंगे और भूमि का शीघ्र एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेश का माहौल और मजबूत होगा।

61.96 करोड़ रुपये की राहत का अनुमान

एनआरडीए के अनुसार OTS योजना के तहत भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी भूखंड का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम से कम मूल्य पर नहीं होगा। हालांकि पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। इससे प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान नहीं होगा, जबकि निवेशकों को अपनी परियोजनाएं आगे बढ़ाने में राहत मिलेगी।

नवा रायपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सरकार का कहना है कि OTS योजना-2026 लागू होने से नवा रायपुर में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, मुकदमेबाजी में कमी आएगी और भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे नवा रायपुर को देश के आधुनिक और नियोजित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद है।

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