Gariaband Revenue Review : जनता को नहीं होना चाहिए परेशान! कलेक्टर ने राजस्व अफसरों को सुनाई खरी-खरी

सीजी भास्कर, 14 जुलाई : गरियाबंद कलेक्टर बी.एस. उइके ने सोमवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा (Gariaband Revenue Review) बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, डायवर्सन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय-सीमा में निपटाया जाए। साथ ही राजस्व अधिकारियों और मैदानी अमले को फील्ड विजिट बढ़ाने तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए।

लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण पर जोर

गरियाबंद जिले में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक (Gariaband Revenue Review) में कलेक्टर ने सभी अनुविभाग और तहसीलवार लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार और विवादित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें : Vaishali Nagar Illegal Plotting : विस में गूंजा अवैध प्लाटिंग का मुद्दा, विधायक रिकेश सेन ने सरकार से मांगा जवाब

भू-अर्जन और अवैध कॉलोनियों की भी समीक्षा

बैठक में भू-अर्जन प्रकरणों की अनुविभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अतिक्रमण, बेदखली, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी विस्तृत जानकारी ली गई।

ये भी पढ़ें : Simga-Balodabazar Road : गड्ढों में तब्दील सिमगा-बलौदाबाजार सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा, 3 दिन का अल्टीमेटम

डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश

कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्रों में लंबित आवेदनों, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, आधार प्रविष्टि, भू-नक्शा अद्यतन, जियोरेफरेंसिंग और असर्वेक्षित गांवों के सर्वेक्षण की भी समीक्षा की। उन्होंने पटवारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व समीक्षा बैठक (Gariaband Revenue Review) में उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

अधिक फील्ड विजिट करने के निर्देश

बैठक में वन अधिकार पत्र, भुइया पोर्टल अपडेट, हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के लंबित मामले, अवैध खनन, अभिलेख कोष्ठ, स्वेच्छानुदान और सड़क दुर्घटना मद के भुगतान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड विजिट करने, प्रत्येक प्रकरण में पारदर्शिता बनाए रखने और जनता को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें : Population Stabilization Campaign : जनसंख्या स्थिरीकरण का संदेश लेकर निकला जागरूकता रथ