सीजी भास्कर, जांजगीर-चांपा, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026) शुरू होने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले समितियों में विवाद गहरा गया है। जिले के करीब 25 से 30 समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी (Paddy Procurement Rules) करने में असमर्थता जताई है। कई प्रबंधकों ने उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय में लिखित आवेदन देकर अपनी परेशानी बताई है। इस बार धान उठाव के नियमों में बदलाव और खरीदी कार्य के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। ऐसे में खरीदी शुरू होने से पहले ही कई उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
शुक्रवार को उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय, जांजगीर-चांपा में इस मुद्दे को लेकर दिनभर गहमागहमी रही। बड़ी संख्या में समिति प्रबंधक, प्राधिकृत अध्यक्ष और कर्मचारी कार्यालय पहुंचे। कुछ प्रबंधकों ने स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि कुछ ने अन्य वजहों से खरीदी की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जताई।
उप आयुक्त सहकारिता मंजू पांडेय के अनुसार, जिले के करीब 25 से 30 प्रबंधकों ने खरीदी नहीं कर पाने की बात कही है। उन्हें प्राधिकृत अध्यक्षों के साथ बुलाया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी है और तय समय पर खरीदी शुरू होगी। जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उनके मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें : Aadhaar Update for Students : बच्चों का आधार अपडेट नहीं कराया तो अटक सकती है छात्रवृत्ति!
दो महीने तक नहीं होगा धान उठाव
इस बार धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Procurement 2026) में सबसे बड़ा बदलाव उठाव की व्यवस्था को लेकर किया गया है। शासन के नए नियम के अनुसार 15 नवंबर से 15 जनवरी तक किसी भी उपार्जन केंद्र से धान का उठाव नहीं होगा। मिलर्स को खरीदी की अवधि समाप्त होने के बाद ही धान उठाने की अनुमति मिलेगी।
बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए बनाई गई है। आशंका रहती है कि दूसरे राज्यों या खुले बाजार से खरीदा गया धान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए समितियों में पहुंचाया जा सकता है। उठाव पर रोक से ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, इस फैसले को लेकर समिति प्रबंधकों और खरीदी से जुड़े लोगों की चिंता भी सामने आई है। उनका कहना है कि धान लंबे समय तक केंद्रों में पड़ा रहेगा तो उसमें नमी कम होने से वजन घट सकता है। इसे सूखत कहा जाता है। विरोध कर रहे लोगों का सवाल है कि जब सूखत का प्रावधान नहीं है, तो वजन में कमी की भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि बाद में कमी की राशि मांगी गई तो खरीदी करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों पर कार्रवाई का खतरा रहेगा।
धान नहीं बेचने पर भी मिलेगा बोनस
इस साल सरकार ने किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। दिए गए विवरण के अनुसार, किसान के बोए गए रकबे के हिसाब से निर्धारित मात्रा पर प्रति क्विंटल 659 रुपये की राशि मिलेगी। यानी किसान पूरा धान समर्थन मूल्य पर बेचे या कुछ मात्रा ही बेचे, प्रोत्साहन राशि की गणना उसके पात्र रकबे के आधार पर होगी।
इसे उदाहरण से समझें। यदि किसी किसान के एक एकड़ में 21 क्विंटल धान बेचने की पात्रता है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 15 क्विंटल के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये मिलेंगे। वहीं 21 क्विंटल के हिसाब से 659 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि 13,839 रुपये होगी। इस तरह किसान को शेष 6 क्विंटल धान बाजार से खरीदकर समिति में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कुछ लोग इसी तरह खुले बाजार से धान खरीदकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश करते थे। इससे सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका रहती थी।
खरीदी शुरू होने से पहले बढ़ी चुनौती
सरकार की ओर से धान खरीदी की तैयारियां पूरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन जांजगीर-चांपा में समिति प्रबंधकों की असमर्थता और धान उठाव पर रोक से नई चुनौतियां सामने आई हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन समस्याओं का समाधान किस तरह करता है, ताकि 15 नवंबर से खरीदी व्यवस्था प्रभावित हुए बिना शुरू हो सके।
यह भी पढ़ें : Birsa Munda Statue Bhilai : विधायक रिकेश सेन की पहल रंग लाई, नेहरू नगर मुख्य मार्ग पर लगेगी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा
