सीजी भास्कर, बालोद, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बालोद जिले की पांच तहसीलों में पदस्थ 11 पटवारियों को निलंबित (Balod Patwari Suspension) कर दिया गया है। इन पर शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने का आरोप है। प्रशासन के मुताबिक, पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के काम प्रभावित हो रहे थे।
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पांच तहसीलों के पटवारी निलंबित
जिला प्रशासन की कार्रवाई डौंडी, गुंडरदेही, डौंडीलोहारा, बालोद और गुरूर तहसील में की गई है। निलंबित पटवारियों में डौंडी तहसील के यूसुफ पाला (हल्का नंबर 28) और प्रमोद कुमार देवांगन (हल्का नंबर 19) शामिल हैं। गुंडरदेही तहसील से लक्ष्मीन आदिले (हल्का नंबर 11) और प्रतिभा सोनी (हल्का नंबर 40) को निलंबित किया गया है। डौंडीलोहारा तहसील के दुलेश्वर कन्नौजे और सीमा सोनी पर भी कार्रवाई हुई है। इसी तरह बालोद तहसील की सुषमा योगी (हल्का नंबर 13), जमील खान (हल्का नंबर 19) और रेणुका साहू (हल्का नंबर 23) निलंबित की गई हैं। गुरूर तहसील के संतोष साहू (हल्का नंबर 01) और पोषण गंगासागर (हल्का नंबर 08) को भी निलंबन का आदेश जारी किया गया है।
13 अक्टूबर से हड़ताल पर थे पटवारी
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल थे। इस दौरान उनके शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से राजस्व सेवाओं पर असर पड़ा। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और डायवर्सन जैसे आम नागरिकों और किसानों से जुड़े जरूरी काम प्रभावित हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग भी प्रभावित हुआ। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत किसान पंजीयन, डीएससी और पॉलीगन निर्माण का काम भी प्रभावित होने की बात प्रशासन ने कही है।
नोटिस के बाद भी नहीं लौटे काम पर
जिला प्रशासन के मुताबिक, संबंधित पटवारियों को पहले कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद वे काम पर उपस्थित नहीं हुए और उनके जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) ने निलंबन की कार्रवाई की। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
तहसील कार्यालय होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान सभी 11 पटवारियों का मुख्यालय उनके संबंधित तहसील कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को प्रत्येक निलंबित पटवारी के मामले में विभागीय जांच पूरी कर 10 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
किसानों के काम प्रभावित होने पर सख्ती
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों और किसानों को राजस्व सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीस्टैक और दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचना जरूरी है। प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी और समयबद्धता से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
