सीजी भास्कर, रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल और भवन निर्माण (Chhattisgarh PWD News) के कामों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने मंजूरी प्राप्त निविदाओं वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि काम में हीलाहवाला करने और प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर उनका पंजीयन भी निरस्त किया जाए।
ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने 13 नवंबर को तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और नियमित संवाद बनाकर काम में तेजी लाई जाए। जिन ठेकेदारों की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है या काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट होंगे दूर
बैठक में सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका वाले ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर जरूरी सुधार कार्य तत्परता से पूरे किए जाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल के नुकसान को रोका जा सके। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली।
दिसंबर तक पुराने बिलों का भुगतान
पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा के दौरान सचिव ने निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और उपकरणों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उपकरणों, भवनों और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव में मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने को कहा। लंबित भुगतानों की पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
मंजूर टेंडर के कार्यादेश जल्द जारी हों
सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत एवं यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं के साथ हुई बैठक में भवन, सड़क और पुल निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया की जानकारी ली और जिन कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजा से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण की भी समीक्षा की। अधिकारियों को जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले सड़कों की सूची तैयार करने को कहा गया, ताकि समय रहते जरूरी मरम्मत कार्यों की योजना बनाई जा सके।
यह भी पढ़ें : Chhattisgarh Paddy Procurement 2026 : धान खरीदी से ठीक पहले बड़ा खुलासा! पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव के खेत का रकबा भी शून्य
हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहेंगे अधिकारी
सचिव मुकेश कुमार बंसल ने ठेकेदारों के कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग करने और उनके नियमित भुगतान पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। सभी मुख्य अभियंताओं से कहा गया कि वे अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और आगामी बजट की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें : Digital Life Certificate : अब पेंशन के लिए बैंक जाने की झंझट खत्म! मोबाइल से घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण-पत्र
