सीजी भास्कर, रायपुर, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Procurement) आज यानी 15 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन रायपुर जिले में खरीदी व्यवस्था के सामने बारदानों की कमी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। जिले में करीब 7 लाख बारदानों की कमी बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि धान खरीदी के लिए जरूरी सरकारी बारदाने राशन दुकानों में अटके हुए हैं। करीब 250 राशन दुकानदारों ने अब तक बारदाने वापस नहीं लौटाए हैं। ऐसे में खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने नहीं पहुंचे तो किसानों को अपनी उपज तौलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तारीख तय कर दी है। किसान भी टोकन लेकर अपनी उपज बेचने की तैयारी में हैं। लेकिन खरीदी शुरू होने से ठीक पहले सामने आई यह कमी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग राशन दुकानों में रखे बारदानों को कितनी जल्दी वापस मंगवा पाते हैं।
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10 लाख बारदाने ही लौटाए गए
नियम के मुताबिक राशन दुकानदारों को आवंटित बारदानों में से निर्धारित प्रतिशत बारदाने वापस करना अनिवार्य है। इन बारदानों का इस्तेमाल धान उपार्जन केंद्रों में किया जाता है। इसके बावजूद रायपुर जिले में अब तक करीब 10 लाख बारदाने ही वापस जमा हो पाए हैं।
जिले में लगभग 721 राशन दुकानें संचालित हैं। इनमें से 500 से अधिक दुकानदारों ने बारदाने वापस कर दिए हैं, जबकि करीब 250 दुकानदारों के यहां बारदाने अब भी अटके हुए हैं। इसी वजह से जिले में लगभग 7 लाख बारदानों की कमी बताई जा रही है। सवाल यह है कि जब बारदाने वापस करने का नियम पहले से तय है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी बारदाने दुकानों में क्यों रुके हुए हैं? धान खरीदी की तारीख नजदीक होने के बावजूद उनकी वापसी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?
नए और पुराने बोरों से होगी खरीदी
धान खरीदी केंद्रों में नए और पुराने दोनों तरह के बारदानों से काम चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बावजूद रायपुर जिले में बारदानों की कमी बनी हुई है। यदि समय रहते पर्याप्त बोरों की उपलब्धता नहीं हुई तो खरीदी केंद्रों में धान की तौल प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ सकता है, जिन्होंने अपनी उपज बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर लिया है। किसान तय तारीख पर केंद्र पहुंचेंगे, लेकिन वहां बारदाने उपलब्ध नहीं हुए तो उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। इससे खरीदी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं?
बारदाने वापस नहीं करने वाले राशन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद अब तक किसी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होने की जानकारी सामने आई है। खाद्य विभाग दुकान निलंबित करने की कार्रवाई कर सकता है, वहीं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से चावल पर मिलने वाले कमीशन में कटौती भी की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकारी बारदानों की वापसी अनिवार्य है, तो नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या धान खरीदी शुरू होने के बाद ही विभाग सख्ती दिखाएगा?
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कार्रवाई के निर्देश मिले तो कटेगा कमीशन
इस मामले में डीएम नान रायपुर त्रिनाथ रेड्डी के मुताबिक, बारदाने वापस नहीं करने वाले किसी भी राशन दुकानदार पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग की ओर से जांच और कार्रवाई के निर्देश मिलने पर चावल पर मिलने वाले कमीशन में कटौती की जाएगी। अब खरीदी शुरू होने के साथ प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर किसानों की उपज की समय पर तौल सुनिश्चित करनी है, तो दूसरी ओर राशन दुकानों में अटके सरकारी बारदानों को वापस मंगवाना है। यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो बारदानों की कमी धान खरीदी की रफ्तार पर असर डाल सकती है।
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