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Digital Crop Survey : किसी का रकबा शून्य, किसी की जमीन गोवा में दर्ज! गिरदावरी की गड़बड़ी से अटके धान खरीदी के टोकन

By Newsdesk Admin
20/11/2026
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Digital Crop Survey : किसी का रकबा शून्य, किसी की जमीन गोवा में दर्ज! गिरदावरी की गड़बड़ी से अटके धान खरीदी के टोकन
Digital Crop Survey : किसी का रकबा शून्य, किसी की जमीन गोवा में दर्ज! गिरदावरी की गड़बड़ी से अटके धान खरीदी के टोकन

सीजी भास्कर, रायपुर, 20 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (Digital Crop Survey) के बीच डिजिटल गिरदावरी की गड़बड़ियां किसानों के लिए नई मुसीबत बन गई हैं। खरीफ वर्ष 2026 के फसल सर्वेक्षण में कहीं किसानों का पूरा रकबा शून्य दर्ज है, तो कहीं जमीन का रकबा गलत स्थान पर दिख रहा है। कुछ मामलों में छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन गोवा में दर्ज होने की बात भी सामने आई है। धान लगे खेतों में मिर्ची और लहसुन जैसी दूसरी फसलों की जानकारी दर्ज होने से रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। इन खामियों के कारण कई किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा है और वे सुधार के लिए पटवारी व तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

Contents
  • कहीं रकबा शून्य, कहीं गोवा
  • 100 करोड़ की परियोजना
  • प्रशिक्षण के बाद भी गड़बड़ी
  • टोकन के लिए भटक रहे किसान
  • कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

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कहीं रकबा शून्य, कहीं गोवा

डिजिटल गिरदावरी की रिपोर्ट में रकबा और फसल की जानकारी से जुड़ी कई तरह की विसंगतियां सामने आई हैं। कहीं किसान की वास्तविक जमीन से कम रकबा दर्ज है, तो कहीं खेत का रकबा गलत स्थान पर दिखाया जा रहा है। कुछ किसानों की पूरी जमीन का विवरण ही रिकॉर्ड से गायब बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में जमीन का रकबा छत्तीसगढ़ के बजाय गोवा में दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, जिन खेतों में धान की फसल लगी है, वहां रिकॉर्ड में मिर्ची, लहसुन और दूसरी फसलों की एंट्री दिखाई दे रही है।

 

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100 करोड़ की परियोजना

जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग ने डिजिटल गिरदावरी परियोजना का काम करीब दो साल पहले निविदा प्रक्रिया के जरिए रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को सौंपा था। परियोजना की लागत करीब 100 करोड़ रुपये बताई गई है। खरीफ वर्ष 2026 के लिए निजी एजेंसी से 30 अक्टूबर तक डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया गया था। हालांकि, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद भी रिपोर्ट में रकबा और फसल संबंधी खामियां सामने आई हैं। एजेंसी पर निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने और परियोजना अधूरी छोड़ने के आरोप भी लगाए गए थे।

 

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प्रशिक्षण के बाद भी गड़बड़ी

सर्वेक्षण में गलतियां रोकने के लिए अधिकारियों और सर्वेक्षणकर्ताओं को अलग-अलग चरणों में प्रशिक्षण दिया गया था। जिला नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स को 26 जुलाई को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जिला स्तरीय सर्वेक्षण दल और डिजिटल फसल सर्वेक्षणकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया गया। इसके बावजूद रिपोर्ट में रकबे और फसल की जानकारी गलत दर्ज होने के मामले सामने आए हैं। इससे सर्वेक्षण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

 

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टोकन के लिए भटक रहे किसान

गिरदावरी की गड़बड़ियों का सीधा असर धान खरीदी पर पड़ रहा है। जिन किसानों के रकबे में अंतर है या जिनकी जमीन का विवरण रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा, उन्हें टोकन लेने में परेशानी हो रही है। किसान सही रकबा दर्ज कराने के लिए पटवारी और तहसील कार्यालयों में आवेदन दे रहे हैं। रिकॉर्ड में सुधार नहीं होने तक उनकी धान बेचने की प्रक्रिया अटकी हुई है। खरीदी का समय चलने के कारण किसानों को आशंका है कि देरी से उनकी उपज बेचने में भी परेशानी हो सकती है।

 

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कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

डिजिटल गिरदावरी में गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी की ओर से सर्वेक्षण में की गई गलतियों को शीघ्र ठीक कराया जाए, ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो। साथ ही संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मुताबिक, अधिकारियों को रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

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