सीजी भास्कर, महासमुंद, 21 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच गड़बड़ी का मामला सामने आया है। महासमुंद जिले में एक किसान ने एक ही दिन में 80 क्विंटल धान बेच दिया, जबकि जांच में उसकी करीब 2 एकड़ जमीन पर ही फसल कटाई की जानकारी मिली। राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की जांच में करीब 42 क्विंटल धान ही खरीदी योग्य होने का अनुमान लगाया गया। मामले (Mahasamund Paddy Procurement Scam) में कलेक्टर विनय लंगेह ने किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
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एक दिन में 80 क्विंटल धान
मामला बरनईदादर धान उपार्जन केंद्र, समिति पथरला का है। ग्राम भातखुदा निवासी किसान कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान बेचा था। निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और खेत, फसल कटाई तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच की।
दो एकड़ में हुई कटाई
जांच में सामने आया कि किसान के नाम कुल 2.5200 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत है, जिसमें 2.2400 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल दर्ज है। शासन की खरीदी नीति के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान है। मौके पर तैयार जांच पंचनामा के अनुसार करीब 2 एकड़ जमीन में ही धान की कटाई हुई थी। इस आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान खरीदी योग्य होने का अनुमान लगाया गया। जबकि किसान ने एक ही दिन में 80 क्विंटल धान बेच दिया। फसल कटाई की स्थिति और बेची गई मात्रा में अंतर मिलने के बाद खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं।
किसान का भुगतान रोका
जांच में प्रथम दृष्टया निर्धारित मात्रा से अधिक धान बेचने की आशंका सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने संबंधित किसान का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच पूरी होने और मामले की स्थिति स्पष्ट होने तक भुगतान रोकने की कार्रवाई की गई है।
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खरीदी प्रभारी से जवाब तलब
धान खरीदी केंद्र पर इतनी बड़ी मात्रा में धान की बिक्री कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूरी प्रक्रिया और खरीदी के दौरान अपनाए गए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में शासन के नियमों का पालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में खरीदी केंद्रों की निगरानी भी जारी रहेगी।
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