उत्तराखंड , 07 अप्रैल 2025 :
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के सभी जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया गया. मुख्यमंत्री आवास से हुई इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, वन अग्नि नियंत्रण समेत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जिलाधिकारियों को स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता तक सुशासन पहुंचाना है और इसके लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे अहम है. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिलों में 15 दिन के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी जिला इस दिशा में लापरवाही न बरते. साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करें और सुधार कार्यों की निगरानी स्वयं करें.
गर्मियों के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों की पूर्व व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी क्षेत्र में जल संकट न उत्पन्न हो. साथ ही, विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं.
राज्य में गर्मियों के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने वन अग्नि नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा. उन्होंने निर्देश दिए कि वन अग्नि की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और रिस्पांस टाइम को न्यूनतम किया जाए. इसके लिए संबंधित विभागों की टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहें, और यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, चिकित्सा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकें और ब्लॉक स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएं. उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए. बरसात से पहले सभी रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई के कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी समयसीमा तय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी अपने जिलों की मुख्य समस्याओं को चिन्हित करें और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर समन्वय के साथ काम करें. सभी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए.
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से तैनात कार्मिकों के स्थानांतरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए. इससे प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी.
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और सभी पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को उसका हक न छूटे.
मुख्यमंत्री धामी के इस संवाद को राज्य में प्रशासनिक सक्रियता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
