सीजी भास्कर 18 जून तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट बोर्ड ने मंगलवार को तिरुमाला में एक आपातकालीन बैठक की. TTD ने सरकार से अपील की कि तिरुपति हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री वेंकटेश्वर हवाई कर देना चाहिए.तिरुपति के अन्नामय्या भवन में आयोजित आपातकालीन बोर्ड बैठक के बाद TTD के अध्यक्ष बीआर नायडू ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह मंदिर ट्रस्ट का नाम बदलने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजेगा.
परंपरा के अनुरूप बदल रहे हैं नामनायडू ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में सार्वजनिक सुविधाओं का नाम अक्सर प्रमुख स्थानीय स्थलों या देवी-देवताओं के नाम पर रखा जाता है. उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को फॉलो करते हुए, हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि तिरुपति हवाई अड्डे का नाम श्री वेंकटेश्वर के नाम पर रखा जाए.मंदिर के वास्तुशिल्प को शामिल करनाट्रस्ट ने उड्डयन मंत्रालय से आग्रह किया कि वह हवाई अड्डे पर प्रवेश द्वारों सहित मंदिर के माहौल के वास्तुशिल्प तत्वों और चित्रण को शामिल करें. उन्होंने कहा कि इसके निर्माण, रखरखाव और इसके बदलाव करने में जो भी खर्चा होगा उसको TTD देगा.मंदिर बनाने की की घोषणाTTD चेयरमेन ने एक अन्य घोषणा कहा कि TTD जल्द ही बेंगलुरु में एक बड़ा मंदिर बनाएगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया है.
उपमुख्यमंत्री ने मंदिर के लिए 47 एकड़ जमीन के आवंटन से संबंधित लंबित फाइल को मंजूरी देने का वादा किया था.प्रयोगशाला के लिए कर रहा भूमि आवंटितTTD ने बताया कि वह तिरुपति, अमरावती और विशाखापत्तनम में बनाई जा रही प्रयोगशाला के लिए भूमि आवंटित कर रहा हैं. यह प्रयोगशाला CSIR-उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्थापित की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह प्रयोगशाला प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले चावल, घी और सूखे मेवों जैसी सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने में मदद करेगी.
रोजगार के मुद्दे पर बोले नायडूनायडू ने रोजगार के मुद्दों पर भी बात की जो काफी समय से लंबित है. उन्होंने कहा कि टीटीडी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की तरफ से की जा रही भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. इसकी बजाय SVISM, BIRRD,शैक्षणिक संस्थानों और परिवहन विभागों जैसे टीटीडी संस्थानों में दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे लोगों को नियमित करने का फैसला किया है.उन्होंने कहा कि इस संबंध में APPSC को पत्र भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले ने जुलाई के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए. इसके लिए उन्होंने तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है.
