सीजी भास्कर, 2 जुलाई |
देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को राज्य में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार 2027 में जनगणना कर रही है। यानी 1 फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना शुरू होगी। इससे पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश में जाति के मुताबिक आबादी का हाल।
ये रिपोर्ट सोशल मीडिया में लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जाति जनगणना का आकलन करने क्वांटीफायेबल रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन रिपोर्ट लीक हुई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी OBC वर्ग की है, जिसमें साहू समाज पहले और यादवों की संख्या दूसरे नंबर पर है।
देशभर में 2027 में होगी जनगणना
जनगणना लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को और 2027 को देश के बाकी हिस्सों में होगी। जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण यानी हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन में हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 से पहले नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उप-विभागों या जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने का निर्देश जारी किया गया है। यह अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है।
यह जनगणना 16 साल बाद की जाएगी, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि, 1 अप्रैल 2026 से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, काम का बंटवारा किया जाएगा।
