सीजी भास्कर, 11 अक्टूबर : छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग में भर्ती का रास्ता खोलने और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने का फैसला लिया गया। ये फैसले (Chhattisgarh Cabinet Decision) कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में सामने आए।
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मोदी के 25 साल पर प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। (PM Modi 25 Years) इस दौरान उनके शासनकाल में लिए गए प्रमुख फैसलों, जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय का उल्लेख किया गया। सरकार के मुताबिक, इन पहलों से देश के विकास के साथ छत्तीसगढ़ में भी निवेश, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को गति मिली है।
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निवेश से रोजगार तक
प्रेस वार्ता में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में करीब 8.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है। (Chhattisgarh Cabinet Decision) हालांकि, ये आंकड़े निवेश प्रस्तावों और उनसे जुड़ी संभावनाओं को दर्शाते हैं; इन्हें वास्तविक निवेश या सृजित हो चुकी नौकरियों के आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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आवास योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख आवासों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख कनेक्शन दिए जाने की जानकारी भी साझा की गई। सरकार ने इन योजनाओं को गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
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किसानों और महिलाओं पर जोर
कैबिनेट की प्रेस वार्ता में किसानों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए संचालित योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। सरकार ने कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों को विकास की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। इन योजनाओं के जरिए लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
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नक्सलवाद पर सरकार का दावा
प्रेस वार्ता में सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से निर्णायक मुक्ति हासिल करने की बात कही। इसे राज्य में सुरक्षा और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। साथ ही, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े निवेश तथा विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया।
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बुनियादी ढांचे पर फोकस
सरकार ने प्रदेश में सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने की बात कही। पर्यटन को बढ़ावा देने और दूरस्थ क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। कैबिनेट के मुताबिक, इन क्षेत्रों में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर तैयार करने की संभावनाएं हैं।
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पूर्व अग्निवीरों को अवसर
कैबिनेट ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति देने का फैसला लिया। (Chhattisgarh Cabinet Decision) इन पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को अवसर देने की व्यवस्था की जाएगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से किया गया है।
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विभाग का नाम बदलेगा
कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। (Chhattisgarh Cabinet Decision) नाम परिवर्तन के बाद विभाग का आधिकारिक नाम जनजातीय कार्य विभाग होगा। यह फैसला विभाग की पहचान और प्रशासनिक नामकरण में बदलाव से जुड़ा है।
विकास का रोडमैप
कैबिनेट की प्रेस वार्ता में निवेश, रोजगार, आवास, जनकल्याण, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई। सरकार ने इन पहलों को छत्तीसगढ़ के विकास और देश की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका मजबूत करने से जोड़ा। बैठक में लिए गए फैसलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और विभाग का नाम बदलना भी शामिल रहा।
