मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से 600 करोड़ की सौगात, राजधानी में जल्द बनेंगे 4 नए ब्रिज…

नई दिल्ली | 31 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात की। इस अहम बैठक में राज्य को कुल 600 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली। साथ ही रायपुर और स्टेट कैपिटल रीजन को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़ी योजनाएं मंजूर की गईं।

600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

इस बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत छत्तीसगढ़ को 600 करोड़ रुपये के निर्माण और सड़क उन्नयन कार्यों की स्वीकृति दी। इसके तहत राज्यभर में नई सड़कों का निर्माण, पुराने मार्गों का चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन किया जाएगा।

स्टेट कैपिटल रीजन में टू लेन रोड्स होंगे फोर लेन

राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कई टू लेन सड़कों को अब फोर लेन में बदला जाएगा, जिससे आवागमन अधिक सुगम और तेज़ होगा। खासकर रायपुर से अन्य जिलों को जोड़ने वाले मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रायपुर को मिलेंगे चार नए ब्रिज, जल्द होगा भूमि पूजन

रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए चार प्रमुख स्थानों पर नए ब्रिज निर्माण की योजना को हरी झंडी दी गई है। इन ब्रिजों का भूमि पूजन शीघ्र ही किया जाएगा। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या में भारी कमी आने की उम्मीद है।

‘गति शक्ति पोर्टल’ से मिलेगी योजनाओं को रफ्तार

राज्य की सभी सड़कों से जुड़ी योजनाएं अब केंद्र सरकार के गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएंगी। इससे परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी और बेहतर मॉनिटरिंग मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 95 किमी लंबी छह लेन सड़क का DPR जल्द भेजने के निर्देश भी दिए।

समृद्धि एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कनेक्टिविटी को बल

बैठक में नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे भी चर्चा में रहा। गडकरी ने इसका DPR भी जल्द उपलब्ध कराने को कहा। यह एक्सप्रेसवे कृषि, उद्योग और शिक्षा क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

राज्यभर की सड़कों को मिलेगी मजबूती

कई ज़रूरी परियोजनाओं को भी तत्काल मंजूरी दी गई, जिनमें शामिल हैं:

• राष्ट्रीय राजमार्ग 130A: अपग्रेडेशन कार्य
• NH-43: रेजिंग व चौड़ीकरण कार्य
• NH-30: मजबूतीकरण
  इन सभी पर कुल 115.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अलावा बिलासपुर में 15 किमी लंबी शहरी सड़क, कटनी-गुमला मार्ग में 11 किमी और केशकाल के पहाड़ी इलाके में 4 किमी सड़क को मज़बूती देने का निर्णय भी लिया गया।

7000 करोड़ के कार्यों को मिलेगी जल्द वित्तीय स्वीकृति

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ में पहले से नियोजित 7000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को जल्द वित्तीय मंजूरी दी जाए।

मुख्यमंत्री बोले: “सड़कें सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं, विकास का आधार हैं”

मुख्यमंत्री साय ने कहा, “सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव का जरिया हैं। ‘अँजोर विजन 2047’ के तहत हम हर गांव और हर नागरिक तक पर्यावरण के अनुकूल बेहतर परिवहन पहुँचाना चाहते हैं।”