सीजी भास्कर, 21 अक्टूबर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana Chhattisgarh) के तहत छत्तीसगढ़ में 2 लाख 23 हजार नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द गैस कनेक्शन का लाभ दिया जाए।
विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर लाभार्थियों को नया गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। वहीं, नियद नेल्लानार योजना (PM Ujjwala Yojana Chhattisgarh) के अंतर्गत आने वाले जिलों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
हर जिले में बनेगी जिला उज्ज्वला समिति
राज्य सरकार ने सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में “जिला उज्ज्वला समिति” बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति योजना के क्रियान्वयन और आवेदन प्रक्रिया की निगरानी करेगी। पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के बाद जिले की गैस एजेंसियां 15 दिनों के भीतर सत्यापन कर गैस कनेक्शन जारी करेंगी।
7 दिन में आवेदन, 15 दिन में वितरण
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र परिवारों से 7 दिनों के भीतर आवेदन लिए जाएंगे। जिन परिवारों के आवेदन स्वीकृत होंगे, उन्हें 15 दिनों के अंदर नया कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार रसोई गैस से वंचित न रहे।
अपात्र परिवारों के लिए शर्तें तय
सरकार ने पात्रता के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रुपए से अधिक मासिक आय प्राप्त करता है, सरकारी सेवा में है, गैर-कृषि पंजीकृत उद्यम का स्वामी है या पहले से किसी भी नाम पर एलपीजी कनेक्शन मौजूद है, तो वह अपात्र माना जाएगा। इसी तरह जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या मोटर चालित वाहन हैं, वे भी योजना के लाभ से बाहर रहेंगे।
नक्सल प्रभावित जिलों को मिलेगी प्राथमिकता
नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इन जिलों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन (PM Ujjwala Yojana Chhattisgarh) दिए जाएंगे। ऑयल कंपनियों के सहयोग से ई-केवाईसी और सत्यापन का कार्य भी तेज किया जाएगा।
34,425 परिवारों को विशेष शिविरों में लाभ
विभाग के मुताबिक, 34,425 परिवारों के लिए चिह्नांकित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों को नेटवर्क सुविधा वाले स्थानों पर ई-केवाईसी की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही हर जिले में जिला प्रशासन और गैस एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी पात्र हितग्राही को योजना का लाभ पाने में देरी न हो।
