सीजी भास्कर 26 दिसम्बर छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में आवास का सपना देख रहे परिवारों के लिए PM Awas Yojana Extension Chhattisgarh से जुड़ी एक अहम पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, जिसमें योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।
अधूरे नहीं रहेंगे शुरू हो चुके मकान
सरकारी स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि यदि योजना की मूल समयसीमा समाप्त भी होती है, तो राज्य में इसका प्रभाव सीमित रहेगा। वजह यह है कि अधिकांश स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। वर्तमान में केवल 481 आवास ऐसे हैं, जिन पर काम शुरू नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 मकान निर्माण की प्रक्रिया में हैं।
समय पर निर्माण पूरा करने पर मिलेगा पूरा भुगतान
नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आवास निर्माणाधीन हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर क्लेम प्रस्तुत किया जाए। ऐसा होने पर संबंधित राशि जारी की जाएगी। इससे हजारों परिवारों को वित्तीय और आवासीय स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
दो प्रमुख घटकों में लाखों घरों को मिली मंजूरी
योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) दो प्रमुख घटक हैं। बीएलसी के अंतर्गत 2,06,118 और एएचपी के तहत 27,475 आवासों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से अब तक 2,17,022 घर पूरे हो चुके हैं, जो कुल स्वीकृत संख्या का लगभग 89 प्रतिशत है।
केंद्र के निर्देश और राज्य की तैयारी
नवंबर में केंद्र सरकार से मिले पत्र में यह बताया गया था कि योजना की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है और जो आवास शुरू नहीं हुए हैं, उनके लिए फंड जारी नहीं किया जाएगा। इन्हीं निर्देशों के आधार पर राज्य ने नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश दिए और साथ ही समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा, ताकि निर्माणाधीन घरों को पूरा कराया जा सके।
आवासों की वर्तमान स्थिति (संक्षेप में)
एएचपी: स्वीकृत – 37,143 | पूर्ण – 27,475 | प्रगतिरत – 9,494 | अप्रारंभ – 174
बीएलसी: स्वीकृत – 2,06,118 | पूर्ण – 1,89,547 | प्रगतिरत – 16,264 | अप्रारंभ – 307
