सीजी भास्कर, 19 सितंबर। सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है, इसके तहत अब राज्य में शराब की बिक्री और खुदरा बिक्री निजी क्षेत्र के हाथों में होगी। आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश के सभी शराब दुकानों का निजीकरण करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दुकानों के खुलने का समय तीन घंटे बढ़ा दिया जाएगा।
आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा कर मंजूरी दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थ सारथी ने सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि नई आबकारी नीति एक अक्टूबर से लागू होगी। प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने शराब की बिक्री के लिए निजी खुदरा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। राज्य में 3 हजार 736 खुदरा दुकानों में से 10 प्रतिशत ताड़ी निकालने वाले समुदाय को आबंटित की जाएंगी। राज्य में शराब की बिक्री और खुदरा बिक्री निजी क्षेत्र के हाथों में होगी। शराब की दुकानों का आबंटन निजी कंपनियों को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि 10% दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी। दुकानों के खुलने का समय तीन घंटे बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही 99 रुपये या उससे कम कीमत पर सस्ती शराब भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि इन बदलावों से राज्य के राजस्व में 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो।
