सीजी भास्कर 4 फरवरी Sai Cabinet Key Decisions : नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासनिक, तकनीकी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की।
10 जिलों में Anti Narcotics Task Force
मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय Anti Narcotics Task Force के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, जशपुर सहित अन्य जिले इस दायरे में शामिल होंगे।
Sai Cabinet Key Decisions के तहत SOG को मिलेगा नया बल
राज्य में किसी भी आपात स्थिति या गंभीर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत Special Operation Group (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह टीम त्वरित कार्रवाई और हाई-रिस्क ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाएगी।
Pilot Training Center की राह साफ
विमानन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए राज्य में Flight Training Organization (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया गया है। निजी सहभागिता से संचालित होने वाले इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही एयरो-स्पोर्ट्स और एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
Sai Cabinet Key Decisions में Startup Policy को मंजूरी
छत्तीसगढ़ Startup & Innovation Policy 2025-26 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर नेटवर्क और निवेश माहौल को मजबूती मिलेगी, जिससे राज्य को देश के उभरते इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ेगा।
आवासीय कॉलोनियों का हस्तांतरण
राज्य गृह निर्माण मंडल और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया गया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सीधे नगरीय निकायों से मिल सकेंगी।
Sai Cabinet Key Decisions में Cloud First Policy लागू
राज्य में Chhattisgarh Cloud First Policy को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का ही उपयोग करेंगे, जिससे साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और 24×7 डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में टावर स्थापना की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक आसान होगी, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में।
